02 जुलै, 2020 रोजी कर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 41 दिवसांच्या आत पंतप्रधान फेरीवाले विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या आणि प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या अनुक्रमे 1 लाख आणि 5 लाखाच्या वर गेली आहे. कोविड - 19 लॉकडाउननंतर व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी किफायतशीर दरात खेळत्या भांडवलाच्या शोधात असलेल्या फेरीवाले विक्रेत्यांमध्ये पीएम स्वनिधी योजनेने उत्साह निर्माण केला आहे.

गृहनिर्माण आणि  शहरी कामकाज मंत्रालयाने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ च्या कक्षेत पंतप्रधान स्वनिधी  योजना सुरू केली. कोविड 19 लॉकडाउननंतर आसपासच्या निम -शहरी / ग्रामीण  भागासह शहरी भागातील सुमारे 50  लाख फेरीवाले विक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी  एक वर्षासाठी  10,000 रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल कर्जे सुलभपणे पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर वार्षिक  7% व्याज अनुदानाच्या रूपात प्रोत्साहन,  तर विहित डिजिटल व्यवहार केल्याबद्दल  वार्षिक 1,200 रुपयांपर्यंत  कॅशबॅक आणि वाढीव कर्जाच्या  पुढील टप्प्यासाठी पात्रता देखील प्रदान केली जाते.

वाणिज्य बँका -सरकारी आणि खासगी ,प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एसएचजी बँका इ.व्यतिरिक्त कर्जपुरवठादार संस्था म्हणून बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांना सहभागी करून या 'नॅनो-उद्योजक' च्या दारी बँका आणण्याची कल्पना पीएम स्वनिधी योजनेत मांडण्यात आली आहे. डिजिटल पेमेंट मंचावर विक्रेत्यांचा सहभाग हा विक्रेत्यांना औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी मदत करण्यासाठी त्यांचे क्रेडिट प्रोफाइल तयार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

लघु उद्योग विकास बँक (एसआयडीबीआय) ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारा भागीदार आहे. फेरीवाले विक्रेत्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग कर्ज हमी निधी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) च्या माध्यमातून या कर्जपुरवठादार संस्थांना पोर्टफोलिओ आधारावर, दर्जात्मक हमी सुरक्षा पुरवली जाते.

फेरीवाले विक्रेते साधारणपणे त्यांचा व्यवसाय अत्यंत किरकोळ नफा ठेवून करतात. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म पतपुरवठा सहाय्यामुळे अशा विक्रेत्यांना केवळ मोठा दिलासा मिळणार नाही तर आर्थिकउन्नती साधण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. एकात्मिक आयटी प्लॅटफॉर्म (pmsvanidhi.mohua.org.in), वेब पोर्टल आणि मोबाईल अँपच्या वापरामुळे किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या उद्दिष्टासह समाजातील या घटकापर्यंत या योजनेची व्याप्ती आणि लाभ पोहचवणे शक्य झाले आहे.

***

B.Gokhale/ S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com