ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਆਤਮਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਡੀ) ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਸ਼ਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਡੀਆਰਡੀਓ, ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਡੀਪੀਐਸਯੂ), ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓਐਫਬੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਲਾ/ਹਥਿਆਰ/ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਉਪਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 260 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਦਰਮਿਆਨ, ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਟਰਾਈ-ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

101 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਣ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਕਾਰਵੇਟਸ, ਸੋਨਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ), ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ (ਐਲਸੀਐਚਐਸ), ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਪਹੀਏ ਬਖਤਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਏਐਫਵੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਲਈ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲਗਭਗ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਐਲਸੀਏ ਐਮ ਕੇ 1 ਏ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ । ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰਾਮਦ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਐਮਏ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ) ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਚਿਤ ਨੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਦਮ ਵਿਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। . ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ / ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ

ਏ ਬੀ ਬੀ /ਨਮਪੀ/ਕੇ ਏ /ਡੀ ਕੇ /ਸਾਵੀ/ਏ ਡੀ ਏ