ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2019 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਆਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2019 ਲਈ 927 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ 829 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2019 ਦੇਨਿਯਮ 16(4) ਅਤੇ (5) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟੇਟਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜਨਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(5) ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ