सरकारची कटीबद्धता “सुज्ञ सक्षमीकरण आहे, राजकीय फायदा नाही”, असे केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले. अनेक "ठळक आणि प्रमुख सुधारणा" आमच्या प्रामाणिक आणि प्रभावी प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहेत, ज्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत, ते म्हणाले.

मुख्तार अब्बास नक्वी “मुस्लीम महिला अधिकार दिनानिमित्त” आयोजित व्हर्च्युअल परिषदेत देशभरातील मुस्लीम महिलांशी संवाद साधत होते. याप्रसंगी केंद्रीय विधीमंत्री रवी शंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष मनजीत सिंग राय यांचीही उपस्थिती होती.

श्री नक्वी म्हणाले, 1 ऑगस्ट रोजी मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती मिळाली होती. 1 ऑगस्टची देशाच्या इतिहासात “मुस्लीम महिला हक्क दिन” अशी नोंद आहे. तर, 1 ऑगस्ट भारतीय लोकशाही आणि संसदीय इतिहासात सुवर्णक्षण नोंदला जाईल.

श्री नक्वी म्हणाले की, तिहेरी तलाकच्या सामाजिक कुःप्रथेला फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे देशातील मुस्लीम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” मजबूत झाला आहे. ते म्हणाले की, सरकारने तीन तलाकच्या क्रूर सामाजिक प्रथेविरूद्ध कायदा आणून मुस्लीम लिंग समानता सुनिश्चित केली आणि मुस्लीम महिलांचे घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही हक्क बळकट केले.

श्री नक्वी म्हणाले, तीन तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत इस्लामिक किंवा कायदेशीर नव्हते.

यापूर्वीच जगातील अनेक मुस्लीम-बहुल राष्ट्रांनी तीन तलाक अवैध आणि गैर-इस्लामी असल्याचे जाहीर केले आहे. इजिप्त पहिले मुस्लीम राष्ट्र ठरले ज्याने 1929 मध्येच ही सामाजिक कुःप्रथा रद्द केली होती , सुदानने 1929 मध्ये, पाकिस्तानने 1956 मध्ये, बांग्लादेशने 1972 मध्ये, इराकने 1959 मध्ये, सिरीयाने 1953 मध्ये, मलेशियाने 1969 मध्येच तीन तलाक पद्धत बंद केली आहे. याशिवाय, सायप्रस, जॉर्डन, अल्जेरिया, इराण, ब्रुनेई, मोरोक्को, कतार, संयुक्त अरब अमिराती यांनीसुद्धा बऱ्याच वर्षांपूर्वी ही सामाजिक कुप्रथा बंद केली आहे. भारतातील मुस्लीम महिलांना मात्र या सामाजिक कुप्रथेपासून मुक्ती मिळण्यासाठी अनेक दशकांचा संघर्ष करावा लागला.

मंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंमलात आणण्यासाठी सरकारने तीन तलाकविरूद्ध कायदा बनविला. तीन तलाकविरोधी कायदा करुन एक वर्ष झाले, यानंतर तीन तलाकमध्ये 82 टक्के घट झाली आहे. अशा काही घटना घडल्या तर, त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी विचारणा केली की, भारतात तीन तलाकविरोधी कायदा आणण्यासाठी 70 वर्षे का लागली आणि सांगितले की, हा कायदा म्हणजे "महिलांचे हक्क आणि स्वाभिमान" आहे. मुस्लीम महिलांना डिजीटल साक्षर बनवण्यासाठी आलेल्या सूचनांवर आपण काम करु, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

स्मृती इराणी याप्रसंगी बोलताना म्हणाल्या, तीन तलाक विधेयक म्हणजे लाखो मुस्लीम महिलांचा विजय आहे, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या वचनाची खरी साक्ष आहे.

याप्रसंगी मंत्र्यांनी विविध राज्यांतून व्हर्च्युअल परिषदेत सहभागी झालेल्या मुस्लीम महिलांना संबोधित केले. देशभरातून 50,000 महिलांची या परिषदेला उपस्थिती होती. यात नवी दिल्ली येथील उत्तम नगर आणि बाटला हाऊस, उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा, लखनऊ आणि वाराणसी, राजस्थानातील जयपूर, महाराष्ट्रातील मुंबई, मध्य प्रदेशातून भोपाळ, तामिळनाडू येथील कृष्णगिरी, हैदराबाद येथील महिलांनी परिषदेत सहभाग नोंदवला.

***

M.Chopade/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com