ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਜ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆਲਮੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਕੀਮ- ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਈਆਈਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇਗੀ ਜੋ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। “ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐੱਮਆਈਆਈਐੱਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                                                                           ***

ਵਾਈਬੀ