नवी दिल्ली, 28 जुलै 2020

केंद्रिय मनुष्यबळ विकासमंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज आभासी पद्धतीने (व्हर्च्युअल) इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजीटल एज्युकेशन 2020 अहवाल प्रसिद्ध केला. श्री पोखरियाल म्हणाले की, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शैक्षणिक विभागांनी मुलांना घरी उपलब्ध होईल आणि सर्वसमावेशक असेल असे शिक्षण मिळावे,यासाठी आणि शैक्षणिक दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने अवलंबिलेल्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा तपशील या अहवालात स्पष्ट करण्यात आला आहे. दूरस्थ शिक्षण आणि सर्वांसाठी शिक्षण सुलभ करण्यासाठी कोणते उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेण्यात आला हे उत्तमरितीने समजून घेण्यासाठी हा अहवाल सर्वांनी वाचावा, असे आवाहन त्यांनी केले. पूर्व-प्राथमिक पासून उच्च माध्यमिक वर्गांपर्यंतच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणास सर्वव्यापी बनविण्यासाठी सर्वसमावेशक व अभिसरण कार्यक्रम म्हणून शालेय शिक्षणाची कल्पना आहे. जागतिकीकरणाच्या सद्य परिस्थितीत दर्जैदार डिजीटल शिक्षणाने एक नवी गरज निर्माण केली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनेक प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुढाकार घेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने दीक्षा (DIKSHA) व्यासपीठ, स्वयम प्रभा टीव्ही वाहिनी, ऑनलाइन एमओओसी अभ्यासक्रम, शिक्षा वाहिनी, विशेष मुलांसाठी निओस (NIOS) तर्फे देसी (DAISY), ई-पाठशाला, मुक्त शैक्षणिक साहित्य राष्ट्रीय संस्था (एनआरओईआर) च्या माध्यमातून शिक्षकांच्या, बुद्धिमंतांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यासाठी, त्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-कन्टेन्ट विकसित करण्यासाठी आणि मनोरंजक पुस्तके तयार करण्यासाठी, त्याचे प्रसारण दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या माध्यमातून करणे, ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चॅट ग्रुप करीत, पुस्तकांचे वितरण आणि अन्य डिजीटल सहभाग वाढविले.

Glad to launch India Report on #DigitalEducation, 2020 today. The report elaborates on the innovative methods adopted by Education Departments of States and Union Territories for ensuring accessible and inclusive #education to children at home and reducing learning gaps. pic.twitter.com/EuCz2TAXtu

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 28, 2020

या अहवालात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, मनुष्यबळ विकासमंत्री श्री रमेश पोखरियाल `निशंक`, मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे आणि शालेय शिक्षक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, श्रीमती अनिता अगरवाल यांचे संदेश आहेत. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शैक्षणिक विभागांशी सल्लामसलत करून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिजिटल शिक्षण विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे.

या व्यतिरिक्त, केंद्राच्या पुढाकाराबरोबरच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारनेही विद्यार्थ्यांना घरपोच डिजीटल शिक्षण देण्याचे महत्वाचे कार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांशी संपर्कासाठी जोडले जाण्याचे महत्त्वाचे माध्यम शैक्षणिक वर्गांसाठी वॉट्सअप ग्रुप कॉल, यू-ट्यूबच्या माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षण, गूगल मीट, स्काइप अशा समाज माध्यमांसारखे पर्याय वापरले जात होते. ई-लर्निंग पोर्टल, दूरचित्रवाणी (दूरदर्शन आणि प्रादेशिक वाहिन्या), नभोवाणी (आकाशवाणी), दीक्षा आदी देखील अनेक लाभार्थ्यांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा पर्याय होता. 

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी अनिमेटेड व्हिडिओ, ऑडिओ, वर्कशीट, कोडी इत्यादींचा वापर करू शकतात. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याची सोय करण्यासाठी मोबाईल अप्लिकेशन. शिक्षण विभाग, पालक देखील विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशासकीय घटकांसह लॉग-इन करतात.

शिक्षणासाठी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांना संपर्कात राहण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये देखील वॉट्सअप हे शिक्षणाचे एक माध्यम म्हणून महत्त्व देत आहेत. वॉट्स्अपच्या माध्यमातून शिक्षण देऊन एकमेकांशी जोडले जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत.

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि वीज कमी व तुरळक प्रमाणात उपलब्ध आहे अशा दुर्गम भागात सर्वसमावेशक शिक्षण पोचावे यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठ्यपुस्तके मुलांच्या घरी वितरित केली आहेत. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्या राज्यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.

त्यापैकी काही राज्ये ओडिशा, मध्य प्रदेश (दक्षता उन्नयन कार्यक्रमांतर्गत), दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दीव इत्यादी आहेत. लक्षद्वीपमध्ये विद्यार्थ्यांना ई-सामग्रीसह सुसज्ज टॅबचे वाटप करण्यात आले आहे. नागालँडमध्ये डीव्हीडी / पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नाममात्र दरात अभ्यास सामग्रीचे वितरण केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विद्यार्थ्यांना विनामूल्य टॅबचे आणि नेत्रहीन विद्यार्थ्यांसाठी ब्रेल स्पर्श वाचकांसह लॅपटॉपचे  वितरण केले आहे.

स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील डिजिटल शिक्षण उपक्रमाचा सक्षम आधार मिळत आहे. गोवा राज्याने प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकणे, सराव करणे आणि चाचणी परीक्षांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) - आधारित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म एम्बाईब बरोबर भागीदारी केली आहे.कर्नाटकने दूरदर्शनच्या माध्यमातून परीक्षा तयारी कार्यक्रम ‘परिक्षा वाणी’ आणि एसएसएलसी परीक्षा तयारी कार्यक्रम सुरू केला आहे. एनईईटी परीक्षेची तयारी करत असलेल्या तामिळनाडूच्या सरकारी आणि सरकारी अनुदानित विद्यार्थ्यांसाठी तपशीलवार विश्लेषणासह ऑनलाईन सराव चाचण्या उपलब्ध आहेत.

राज्यांच्या विविध गरजांकडे लक्ष वेधून, उच्चवर्गासाठी व्यक्तिमत्त्व विकासाबरोबर भाषा प्रभुत्वाकडे  एनसीटी दिल्ली लक्ष केंद्रीत करत आहे, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक वर्गातील मुलांसाठी एसएमएस / आयव्हीआरच्या माध्यमातून आनंदित वर्गांचे आयोजन  करून लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. याप्रमाणेच, इतर राज्येही तामिळनाडू आणि तेलंगणासारख्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत.मध्य प्रदेश आणि गुजरात विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षणावर सक्रियपणे लक्ष केंद्रित करत आहेत. अशा प्रकारे, राज्याचे शिक्षण विभाग एकत्रितपणे दूरस्थ राहून शिक्षण संकटावर अंकुश ठेवण्यास वचनबद्ध आहेत.

अहवाल येथे पाहू शकता-

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf

B.Gokhale/S.Shaikh/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com