ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਰਥਾਤ 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ ਜੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਸੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਨੂੰ;  ਨਿਊਜ਼-18 ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 14-11-2019 ਨੂੰ;  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 26-6-2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ (ਈ -ਪੇਪਰ) ਵੱਲੋਂ 28-7-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।     

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  

ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੌਸਮ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ 19 ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐਫ਼'ਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। 

 ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖ਼ੁਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਐਸਬਿ