ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸੀਉਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਐਮਓਐਸ (ਆਈ / ਸੀ) ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲਈ ਐਮਓਐਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਸੀਈਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਫਾਰਮਾਸੀਉਟੀਕਲ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ ਡੀ ਡੀ ਵਾਘੇਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਲਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ   ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਯਾਤ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਬਲਕ ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੁੰਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ (ਕੇਐਸਐਮਜ਼) / ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਡੀਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸੀਉਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰੈਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ)) ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 86% ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਡਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ. ਐਸ.ਐਮਜ਼, ਡੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ 53 ਥੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਚ  ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ  ਹੈ ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 41 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 53 ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 41 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 136 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 20%, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ 15% ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ 5% ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਦਰ 10% ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰੈਸ਼ੋਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਸ ਕਿਨਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 23 ਰਸਾਇਣਕ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 41 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਨਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਫਰਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 30% ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ (ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ) ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ. ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਏ ਹੈ. 6,940 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 70% ਹੋਵੇਗੀ. ਇਕ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਏਡ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਰੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ , ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ/ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜੇ  ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਚੁਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ।  ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ – ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ 30% ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 10% ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਪੀਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. -ਡਾਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਏ ਹੈ. 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਚੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਹਨ: -

ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ / ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ

ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ (ਦੋਵੇਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

ਐਨੇਸਥੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ-ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਓ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਰੇਨਲ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸਮੇਤ ਏ. ਆਈ.ਆਈ ਇੰਪਲਾਂਟਸ

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ (ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 30%) ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸੀ.ਈ.ਓ.ਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਓ., ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ.ਪੀ.ਆਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ .ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

 ਸੱਕਤਰ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲਸ੍ਰੀ ਪੀ ਡੀ ਵਾਘੇਲਾ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17% ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ) ਹੋਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ.

ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

https://pharmaceutical.gov.in/schemes