नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020

देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय रसायन व खते मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे औषधनिर्मिती विभागाच्या चार योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला.

या प्रसंगी बोलताना गौडा म्हणाले की हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार आणि औषध निर्मिती क्षेत्रामध्ये भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला हे अनुसरून आहे. यासाठी भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात औषधे आणि वैद्यकीय साधनांच्या पार्कसाठी प्रत्येकी चार योजना मंजूर केल्या आहेत. उद्योग व राज्यांना पुढे येऊन योजनांमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले.

ते म्हणाले, भारताला बर्याचदा ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून संबोधले जाते आणि विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या काळात जेव्हा देशभरात लॉकडाऊन चालू असतानाही गरजू देशांना महत्वपूर्ण औषधे निर्यात करत असताना हे प्रकर्षाने सिद्ध झाले आहे. असे असले तरीदेखील, इतकी महत्वपूर्ण कामगिरी साध्य करून देखील भारत अजूनही मूलभूत कच्च्या मालासाठी इतर देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे ही चिंतेची बाब आहे. बल्क ड्रग्स जी काही आवश्यक औषधे तयार करण्यासाठी वापरली जातात. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणांची भारत 86 टक्के आयात करतो. 

मांडवीय म्हणाले की, भारतीय औषधनिर्माण क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे आणि भारत बऱ्याच प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या 53 बल्क औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्यामध्ये देखील हे महत्वपूर्ण कार्य पार पाडेल.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या 41 उत्पादनांची यादी 53 बल्क ड्रग्सचे देशांतर्गत उत्पादन सक्षम करेल. स्थानिक पातळीवर उत्पादन केलेल्या या 41 उत्पादनांच्या घरगुती विक्रीची निश्चित टक्केवारी म्हणून योजनेअंतर्गत निवडलेल्या जास्तीत जास्त 136 उत्पादकांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.

प्रोत्साहन (लाभांश) पत्रात मान्यता देण्यात आलेल्या वार्षिक मर्यादेच्या अधीन असतील. प्रोत्साहन 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाईल. किण्वन आधारित उत्पादनांच्या बाबतीत प्रोत्साहन देण्याचे दर पहिल्या चार वर्षांत 20%, पाचव्या वर्षासाठी 15% आणि सहाव्या वर्षासाठी 5% असेल.

बल्क ड्रग्स पार्कना  प्रोत्साहन देणारी योजनाः या योजनेत देशामध्ये 3 बल्क ड्रग्स पार्क उभारण्याची कल्पना आहे. ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 90% आणि इतर राज्यांच्या बाबतीत 70% अनुदान देण्यात येईल. एका बल्क ड्रग्स पार्कच्या उभारणीसाठी जास्तीत जास्त 1000 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.

आव्हान पद्धतीद्वारे राज्यांची निवड केली जाईल. पार्क उभारण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांना पार्कमधील बल्क ड्रग्स युनिट्सला 24 तास वीज आणि पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करावा लागेल तसेच पार्कमधील बल्क ड्रग्स युनिट्सला स्पर्धात्मक दराने जमीन पट्टे भाड्याने उपलब्ध करून द्यावे लागतील. राज्यांची निवड करताना पर्यावरणीय आणि लॉजिस्टिक दृष्टीकोनातून प्रस्तावित पार्कचे स्थान विचारात घेतले जाईल.

भारतात नोंदणीकृत आणि किमान 18 कोटी रुपयांचीउलाढाल असलेली कोणतीही कंपनी या योजनेंतर्गत लाभांशासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याच्या तारखेपासून 120 दिवसांपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील आणि त्यानंतर निवडलेल्या अर्जदारांना अर्ज स्वीकृती बंद केल्या तारखेपासून 60 दिवसात मंजूरी प्रदान केली जाईल. अर्ज केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारे प्राप्त केले जातील. या योजनेचा एकूण खर्च 3,420 कोटी रुपये इतका आहे.

अशी अपेक्षा आहे की या योजनांमुळे भारत केवळ स्वावलंबीच होणार नाही तर निवडलेल्या बल्क ड्रग्स आणि वैद्यकीय उपकरणांची जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासही सक्षम होईल.

तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा: https://pharmaceuticals.gov.in/schemes
 

* * *

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com