ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
Posted On:
27 JUL 2020 6:35PM by PIB Chandigarh
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀਪੀਓ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ) 1972 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ’ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਓਐੱਮ (ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਐੱਫਆਰ 56 ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ, ਕਾਰਨ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫਜ਼) ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਜੀਪੀਐੱਫ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
***
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Release ID: 1641708)
Visitor Counter : 217