एनबीएफसी आणि एचएफसी यांच्यासाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना, 1 जुलै 2020 पासून लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी 13 मे 2020 रोजी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये घोषणा केल्यानूसार याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. एका विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीव्ही) च्या माध्यमातून एनबीएफसी/एचएफसी यांच्या रोकड प्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आर्थिक क्षेत्राचा कोणत्याही संभाव्य संकटापासून बचाव करता येईल. 

या योजनेला खूप सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. 23 जुलै 2020 पर्यंत 3090 कोटी रुपयांच्या पाच प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, आणखी 13776 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे 35 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यांच्यावर प्रक्रिया सुरु आहे. 

ही योजना एसबीआय कॅपिटल मार्केटस लिमिटेड (SBICAP) ने स्थापन केलेल्या विशेष उद्देशीय कंपनी एसएलएस ट्रस्टकडून राबवली जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 (प्रमुख गुंतवणूक कंपनी सोडून) अंतर्गत नोंदणीकृत एनबीएफसी, सुक्ष्म वित्त पुरवठ्यासह आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अधिनियम, 1987 अंतर्गत नोंदणी असलेल्या एचएफसी, ज्या विशेष निर्दिष्ट अटी पूर्ण करतात त्या सदर योजनेअंतर्गत पतपुरवठ्यासाठी पात्र आहेत. ट्रस्टच्या माध्यमातून सदस्यत्व घेण्यासाठी ही योजना तीन महिने सुरु राहिल. या योजनेअंतर्गत प्राथमिक आणि द्वितीयक बाजारपेठेत कर्ज खरीदेची परवानगी आहे आणि एनबीएफसी/एचएफसीच्या लघु मुदतीच्या रोकड प्रवाहासंबंधी समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून जे बाजार भागधारक 90 दिवसांची अवशिष्ट परिपक्वता मुदतीसह आपल्या प्रमाणित गुंतवणूकीतून बाहेर पडू इच्छितात ते एसएलएस ट्रस्टशी संपर्क साधू शकतात. 

***

M.Iyangar/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com