ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਿਤੀ 17-05-2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ,ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਹਿ-ਰੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 05.04.2020 ਅਤੇ 18.05.2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ/ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਗ੍ਰਹਿ/ਸੰਸਥਾਗਤ) ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ  'ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਤ ਡਾਕ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19.06.2020 ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਵਾਧੂ 34,000 (ਲਗਭਗ) ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (45% ਵਧੇਰੇ) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,06,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1.8 ਲੱਖ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 1000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ/ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਘਰ / ਸੰਸਥਾਗਤ) ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਛਤ ਡਾਕ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ।

                                                                  *******

ਐੱਸਬੀਐੱਸ