ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ 15,187.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 2.63 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ,ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15,187.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਤ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ (1) ਅਨਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ (2) ਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ 50% ਅਨਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ 50% ਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਨੁਦਾਨ ਅਨਟਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ। ਆਰਐੱਲਬੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਡ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ-ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਵੰਡਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

•         ਗ੍ਰਾਮ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 70-85%

•         ਬਲਾਕ/ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 10-25%

•         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 5-15 %

•         ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ  ਇਹ ਵੰਡ ਗ੍ਰਾਮ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 70-85 % ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 15-30% ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਲਬੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਹਿਤ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ/ਆਈਟੀ ਇਨੇਬਲਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ,ਲੇਖਾ/ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

                                                          *****

 ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ