15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ -

•      ਕੋਵਿਡ-19 ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।

•      ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।

•      ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਐੱਚਪੀ) 2017 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

•      ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।

•      ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•      2020 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 35%  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 65% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਸਿਹਤ  ਸੰਭਾਲ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ -

ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ

•      ਘੱਟੋ-ਘਟ 10% ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਖੱਪਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ -

•      ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਿੰਕਡ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

•      ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਐੱਨਬੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ।

•      ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਚਐੱਲਜੀ) ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ।

•      ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬੈਕ-ਲੋਡਿੰਗ।

•      ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਧ ਕੇ 4.99ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 6.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬੈਕ-ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ 6.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 0.4% ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -

•      ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

•      ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਐੱਮਐੱਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ।

•      ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਬਲਾਕਸ (ਐੱਸਐੱਸਬੀਜ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

•      ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਡਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 3 ਟੀਅਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

*****

ਐੱਮਸੀ