नीती आयोगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय राजकीय मंचावर (एचएलपीएफ) शाश्वत विकास, 2020 हा विषय मध्यवर्ती ठेवून, दुसरा ऐच्छिक राष्ट्रीय आढावा सादर केला. शाश्वत विकासाच्या ध्येयपूर्तीचा, प्रगतीचा पाठपुरावा करून आढावा घेण्यासाठी एचएलपीएफ हा सर्वात महत्वाचा आंतरराष्ट्रीय मंच आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी ऐच्छिक राष्ट्रीय आढावा सादर केला. भारताने प्रस्तुत व्हीएनआर 2020 ला ‘‘डिकेड ऑफ अॅक्शन: टेकिंग एसडीजीएस फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल’’ असे शीर्षक दिले आहे. या अहवालाचे प्रकाशन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. व्ही.के पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नीती आयोगाच्या सीडीजीएसच्या सल्लागार संयुक्ता समद्दर यांच्या हस्ते ‘एचएलपीएफ‘मध्ये करण्यात आले. कोविड-19 महामारीचा काळ लक्षात घेवून या फोरमच्यावतीने आभासी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 47 सदस्य सहभागी झाले आहेत. 10 ते 16 जुलै 2020 या काळात फोरमच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्यावतीने जुलैमध्ये एचएलपीएफची आठ दिवसांची वार्षिक बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये  व्हीएनआर 2030 म्हणजेच ऐच्छिक राष्ट्रीय आढावा 2030 मध्ये सदस्य देशांकडून शाश्वत विकास कार्यक्रमाची प्रगती आणि अंमलबजावणी यांचा प्रामुख्याने कसा विचार करण्यात आला आहे, हे मांडण्यात आले. या ऐच्छिक आढाव्यामध्ये देशांच्या नेतृत्वाखाली उद्दिष्टांच्या पूर्तीमध्ये येणारी आव्हाने, मिळालेले यश, तसेच कार्य करताना आलेले अनुभव सादर करण्यात आले. देशाच्या व्हीएनआरच्या तयारीची प्रक्रिया शाश्वत विकास कार्यामध्ये सहभागी होत असलेल्या घटकांपासून सुरू होते, यामुळे भागीदारांना मंच उपलब्ध होतो. नीती आयोगाने 2017 मध्ये भारताचा पहिला व्हीएनआर तयार करून तो सादर केला होता.

भारत व्हीएनआर 2020

संयुक्त राष्ट्राच्या या आभासी बैठकीमध्ये भारताने व्हीएनआर सादर केला. भारताबरोबरच बांग्लादेश, जॉर्जिया, केनिया, मोरोक्को, नेपाळ, नायजेरिया आणि युगांडा या देशांनी दुसऱ्यांदा आपले व्हीएनआर सादर केले. या सादरीकरणामध्ये एका लघुपटाचाही समावेश करण्यात आला होता. तसेच दुसऱ्या व्हीएनआरची प्रक्रिया, आवश्यकता यांचा समावेश होता. एसडीजीनुसार भारतातल्या काही  क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी, महत्वाची प्रगती झाली आहे, त्याची माहिती अहवालामध्ये देण्यात आली आहे.

भारताने कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘‘आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण देशाला एकजूट बनवण्याचे महत्वाचे कार्य केले आहे, असे डॉ. राजीव कुमार यांनी कार्यक्रमाच्या प्रारंभी झालेल्या भाषणामध्ये नमूद केले. आता आपण सर्वांनी आपापसातले भेदभाव दूर करून शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठले पाहिजे. त्यासाठी आलेल्या परिस्थितीचे संधीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे”,असे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.

देश प्रगतिपथावर वाटचाल करीत असताना, कोणीही मागे राहू नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचे मत डॉ. राजीव कुमार यांनी निवेदनात व्यक्त केले. भारतामध्ये बहु-आयामी दारिद्र्य कमी करणे, सर्वांना अन्न सुरक्षा देणे, सर्वांना शिक्षण मिळावे हे सुनिश्चित करणे, विजेचे सार्वत्रिकरण, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ, पर्यावरणपूरक इंधन आणि शौचालयांची व्यवस्था करणे. त्याचबरोबर  सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना राबवणे, अशा कार्यक्रमांमुळे 50 कोटी नागरिकांना लाभ झाला आहे, असेही डॉ. कुमार यांनी सांगितले.

‘‘शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आम्ही सध्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आणखी वृद्धी करून आमच्या क्षमता वाढवून या योजनांमुळे दीर्घकालीन परिवर्तन कसे घडून येईल, यासाठी नवीन कार्यक्रम हाती घेत आहोत. यासाठी शिक्षण, ज्ञान सामायिक करणे महत्वाचे आहे आणि त्यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही सक्रिय व्हावे, म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे,’’ असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी यावेळी सांगितले.

भारताने यंदाच्या व्हीएनआर तयार करताना विशिष्ट क्षेत्राऐवजी ‘‘संपूर्ण समाज’’ हा दृष्टिकोन ठेवून परिवर्तनाच्या भावनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या हेतूने बदल केला आहे. नीती आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकार, नागरी सामाजिक संस्था, स्थानिक समाज, नागरिक, असुरक्षित असलेले लोक आणि खासगी संस्था हेसुद्धा आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून नीती आयोगाने संयुक्त राष्ट्र आणि भारत तसेच नागरी संस्था संघटना यांच्याबरोबर विचार विनिमय करण्यासाठी एक भागीदार म्हणून  काम केले आहे. यासाठी सुमारे एक हजारांपेक्षा जास्त सामाजिक संस्था, अनेक महिला, मुले, ज्येठ नागरिक, दिव्यांग, एचआयव्हीबाधित यांचाही विचार करण्यात आला.

‘‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची भूमिका आता पूर्वीपेक्षाही अधिक गंभीर बाब आहे’’, असे मत नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी यावेळी व्यक्त केले. भारत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए), आपत्ती निवारण पायाभूत सुविधा, पॅरिस हवामान करार, तसेच सेंडाई फ्रेमवर्क, यूएनसीसीडी यासारख्या जागतिक प्रश्नांविषयी भारत आंतरराष्ट्रीय मंचावर अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

या सादरीकरणानंतर परस्पर संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये इक्वाडोर आणि बांगलादेश तसचे नागरी सामाजिक संघटना यांच्या सदस्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा, आर्थिक समावेशन आणि सरकार भविष्यामध्ये कोणत्या योजनांसाठी गुंतवणूक धोरण तयार करीत आहे, यासंबंधित प्रश्न उपस्थित केले.

डिकेड ऑफ अॅक्शन: टेकिंग एसडीजीएस फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल

या कार्यक्रमामध्ये ‘द इंडिया व्हीएनआर 2020’ अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. हा अहवाल भारतामध्ये आगामी दशकात कशा प्रकारे शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे, त्याचा विस्तारपूर्वक तपशील देण्यात आला आहे. या अहवालाच्या सादरीकरणानंतर सरकारचे धोरण, ध्येयपूर्तीसाठी वातावरण सक्षम करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकासामध्ये स्थानिक घटकांवर भर देण्याचा भारताचा दृष्टिकोन तसेच अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध साधनांचे बळकटीकरण याविषयी चर्चा करण्यात आली.

या अहवालामध्ये सीएसओच्या नेतृत्वाखालील समुदाय केंद्रीत माहिती, ज्ञान आणि विश्लेषण देण्यात आले आहे. देशामध्ये नेमक्या कोणत्या भागातल्या, कोणत्या समुदायाला त्याचा लाभ होणार आहे, हेही नमूद करण्यात आले आहे. नागरी समाजाची यामध्ये कशी भागीदारी असू शकेल, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या शिफारसी यांचाही विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे व्यवसायाचे एकत्रीकरणाच्या महत्वाच्या भूमिकेचा विचार आगामी दहा वर्षांचा कालावधी लक्षात घेतला आहे.

शाश्वत विकासासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवसंकल्पना यांचा विचार करताना त्यांचे मूल्य निर्धारण आणि वित्तपुरवठा तसेच अंमलबजावणी करताना साधनांची क्षमता यांचा विचार करण्यात आला आहे.

‘‘टेकिंग एसडीजीएस फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल ’’ या अनुषंगाने शाश्वत विकासाच्या ध्येयपूर्तीसाठी राज्यांमधल्या आकांक्षीत जिल्ह्यामध्ये अनेक चांगल्या, स्थानिक दृष्ट्या आवश्यक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकास दत्तक आणि परीक्षण, देखरेख करण्यासाठी सर्व अधिकार नीति आयोगाकडे ठेवण्यात आले आहेत. व्हीएनआर 2020 म्हणजे संपूर्ण समाजाचा दृष्टीकोन आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय स्थानिकांच्या मदतीने करण्यासाठी असलेली कटिबद्धता यासाठी नीति आयोगाने जे प्रयत्न केले आहेत, त्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहे.

भारताचा व्हीएनआर अहवाल पाहण्यासाठी लिंक - 13 जुलै-

1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281VNR_2020_India_Report.pdf
2. http://niti.gov.in/un-high-level-political-forum

1.   उजवीकडून डावीकडे: नीती आयोग सदस्य डॉ. व्ही के पॉल, उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नीती आयोगाच्या सीडीजीएसच्या सल्लागार संयुक्ता समद्दर, इंडिया व्हीएनआर 2020’ अहवाल प्रसिद्ध करताना.

2.    नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी शाश्वत विकास 2020 विषयावर संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय राजकीय फोरममध्ये भारताचा दुसरा ऐच्छिक राष्ट्रीय आढावा सादर करण्यात आला.  

1.3.  ‘‘इंडिया व्हीएनआर 2020 रिपोर्ट - डिकेड ऑफ अॅक्शन: टेकिंग एसडीजीएस फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल’’ संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय राजकीय फोरममध्ये भारताचा दुसरा ऐच्छिक राष्ट्रीय आढावा सादर करण्यात आला.

2.0 भारताचा व्हीएनआर अहवाल

2.1. व्हीएनआर अहवालासाठीचे सार

2.2 14 लोकसंख्या गट आणि खाजगी क्षेत्रासह भागीदारांचा सल्ला

2.3. देशभर १४ वेळा सविस्तर सल्लामसलत

2.4. फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल- भारताच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे

2.5. भारतीय व्हीएनआर 2020 –भविष्याकडे वाटचाल

***

S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com