ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ,ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਹੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 68.178 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ 1178 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2020-21 ਵਿੱਚ,156.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 383.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 50%, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ/ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,ਡਿਜ਼ਾਈਨ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ/ਵਾਧਾ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ,ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਸੰਪਰਕਵਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ (ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਕੇ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

                                                      *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ