नवी दिल्ली, 10 जुलै 2020

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून सर्व राज्यांसोबत बैठक घेतली. केंद्र सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अलीकडेच हाती घेतलेल्या उपक्रमांवर यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी देखील उपस्थित होते. त्याशिवाय, जवळपास सर्वच राज्यांचे कृषीमंत्री आणि कृषीविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीत, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते एका पुस्तिकेचेही प्रकाशन झाले. देशातील 10 हजार कृषी उत्पादन संघटनांच्या उभारणीला चालना देण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीविषयक मार्गदर्शक सूचना या पुस्तिकेत आहेत. यावेळी राज्यांसोबत झालेल्या बैठकीत काही महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली.

बैठकीच्या सुरुवातीला तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याबद्दल धन्यवाद दिले. या पॅकेजअंतर्गत, शेतबांधावर आणि कृषी विपणन केंद्रांवर कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादने विशेषतः नाशवंत कृषीमाल वाया जाऊ नये यासाठी विशेषत्वाने या पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. सध्या हा माल एकूण पिकाच्या सुमारे 15 ते 20% इतका असतो. तसेच, कृषी पायाभूत निधीचा वापर मध्यमुदतीची कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केला जावा, यावर देखील तोमर यांनी भर दिला. पीक आल्यानंतरच्या व्यवस्थापनासाठीच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी हा पतपुरवठा केला जाईल.

किसान क्रेडीट कार्ड अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोहीम हाती घेतली असून, आत्म निर्भर भारत योजनेअंतर्गत, या वर्षाअखेरीस, 2.5 कोटी किसान कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट आहे.पीएम किसान योजना आणि किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा उल्लेख करत तोमर यांनी सांगितले की,सुमारे 14.5 कोटी कृषी जमिनीच्या मालकीच्या डेटापैकी 10.5 कोटी जमिनीची आकडेवारी पीएम किसान योजनेअंतर्गत संकलित करण्यात आली आहे. सध्या किसान क्रेडीट कार्डची 6.67 खाती सुरु आहेत. फेब्रुवारी 2020 मध्ये, ही मोहीम सुरु करण्यात आल्यानंतर,  सुमारे 95 लाख अर्ज आले त्यापैकी 75 लाख अर्ज मंजूर करण्यात आले.

देशात वर्ष 2023-24 पर्यंत एकूण 10,000 कृषी उत्पादन संघटना स्थापन करायच्या असून प्रत्येक संघटनेला सरकार पाच वर्षे पाठबळ देत राहील. या योजनेसाठी 6,866 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित आहे.कृषी पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणे, कृषी उत्पादन संघटनांना चालना आणि KCC च्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना पतपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांना सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासन तोमर यांनी दिले.

किसान क्रेडीट सुविधेची व्याप्ती वाढवून ती पशुपालक आणि मस्त्यशेती  करणाऱ्यांनाही उपलब्ध केल्याबद्दल सर्व राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. कृषी पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणे, कृषी उत्पादन संघटनांना चालना आणि KCC च्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना पतपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी, किसान क्रेडीट कार्ड योजना आणि कृषी उत्पादन संघटनाविषयक धोरणाची माहिती देणारे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले.

देशातील 10 हजार कृषी उत्पादन संघटनांच्या उभारणीला चालना देण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीविषयक मार्गदर्शक सूचनांसाठी येथे क्लिक करा

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com