ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ਼ਪੀਓ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਬਿੰਦੂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਆਦਿ) ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 15-20% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 10.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 6.67 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸੀਸੀ ਅਕਾਉਂਟ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਸੀਸੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,000 ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 6,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਸੀਸੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ- Link of New operational guidelines for formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations

****

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ