नवी दिल्ली, 9 जुलै 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि  आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या प्रगतीविषयी माहिती दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला पाच महिन्यांसाठी म्हणजे नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. कोविड-19 च्या जागतिक आजाराच्या काळात, कोणावरही उपाशी झोपण्याची वेळ येऊ नये, यासठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, गरीब आणि गरजू लोकांसाठी पीएमजीकेएवाय(PMGKAY) आणि एएनबीए(ANBA) या दोन सर्वात मोठ्या योजना सुरु केल्या. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ दिली असून, आता सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 31 ऑगस्टपर्यंत हे अन्नधान्य वितरण करता येईल, असे पासवान यांनी यावेळी सांगितले. या दोन योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब आणि गरजू लोकांचे कष्ट आणि त्रास कमी होण्यास मदत होईल, असेही पासवान म्हणाले.

स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य वाटप (आत्मनिर्भर भारत पॅकेज)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजविषयी बोलतांना त्यांनी सांगितले की ही योजना 15 मे 2020 रोजी लागू करण्यात आली आणि योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यात वेळ गेल्यामुळे वितरण देखील उशीरा सुरु झाले. त्यामुळेच, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच उचल घेतलेल्या 6.39 लाख मेट्रिक टन धान्याच्या वितरणाला 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता राज्ये 31 ऑगस्टपर्यंत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतील, असे पासवान म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत, स्थलांतरित, अडकलेल्या मजुरांना आणि गरीब कुटुंबांना दरमहा/प्रतिव्यक्ती 5 किलो गहू/तांदूळ आणि प्रती कुटुंब 1 किलो चणाडाळ मोफत दिली जात आहे.जे व्यक्ती आणि कुटुंब राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना किंवा शिधापत्रिका योजनेचे लाभार्थी नाहीत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे.  

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत केंद्राकडून 6.39 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची उचल घेतली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी  त्यापैकी 2,32,433 मेट्रिक टन अन्नधान्य मे  महिन्यात 2.24 कोटी लाभार्थ्यांना आणि जून महिन्यात 2.25 कोटी लाभार्थ्यांना  वितरीत केले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 33,620 मेट्रिक टन चणाडाळ पाठवण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत  32,968 मेट्रिक टन चणाडाळ उचलली असून त्यापैकी  10,645 मेट्रिक टन वितरीत करण्यात आली आहे, असे पासवान यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -1

अनधान्य (तांदूळ/गहू)

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 116.02 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची उचल घेतली आहे.  एप्रिल महिन्यात, 37.43 लाख मेट्रिक टन (94 %) अन्नधान्य 74.14 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले. तर मे महिन्यात, एकूण  37.41 लाख मेट्रिक टन (94%) अन्नधान्य 73.75 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले. जून महिन्यात, 32.44 लाख मेट्रिक टन (82%)  अन्नधान्य 64.42 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले.

डाळी

डाळींविषयी माहिती देतांना पासवान यांनी सांगितले की, आतापर्यंत 5.83 लाख मेट्रिक टन डाळी  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आले असून त्यापैकी 5.72 लाख मेट्रिक टन डाळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तर, 4.66 LMT लाख मेट्रिक टन डाळी वितरीत करण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -2:

सध्या कोविडमुळे आलेले संकट लक्षात घेता, गरीब आणि गरजू लोकांना आधार देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी पाच महिन्यांची म्हणजेच नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पीएमजीकेएवाय(PMGKAY) योजनेअंतर्गत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्य वितरीत करण्याविषयीची अधिसूचना 8 जुलै 2020 रोजी जारी करण्यात आली आहे. यानुसार, जुलै ते नोव्हेंबर या काळात अन्नसुरक्षा योजनेच्या सर्व 80.43 कोटी लाभार्थ्यांना (आणि 9.26 कोटी एएवायव्यक्ती आणि  71.17 कोटी पीएचएच व्यक्ती) म्हणजेच, 203 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्य 81 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत केले जाणार आहे.

PMGKAY-2 योजनेअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 201.1 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य वितरीत करण्यात आले आहे. यात 91.14 लाख मेट्रिक टन गहू आणि  109.94 लाख मेट्रिक टन तांदळाचा समावेश आहे.  गहू चार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आणि  तांदूळ 15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आला आहे.

एकूण अन्नधान्य साठा:

भारतीय अन्न महामंडळाने दिलेल्या अहवालानुसार, 8 जुलै 2020 रोजी महामंडळाकडे 267.29 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 545.22 लाख मेट्रिक टन गहू साठा उपलब्ध आहे. म्हणजेच, एकूण 812.51 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. (यात, सध्या सुरु असलेल्या अन्नधान्य खरेदीचा समावेश नाही) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत, दर महिन्याला 55 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य आवश्यक असते.  

लॉकडाऊन झाल्यापासून, 139.97 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्य  राज्यांना 4999 रेल रेक्सने पाठवण्यात आले. 1 जुलै 2020 पासून 7.78 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य उचलण्यात आले असून 278 रेल रेक्सने पाठवण्यात आले. त्याशिवाय काही धान्य रस्ते आणि जलमार्गाने देखील पाठवण्यात आले.

अन्नधान्य खरेदी :

08 जुलै 2020, पर्यंत, एकूण 389.45 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 748.55 लाख मेट्रिक टन तांदूळ  खरेदी करण्यात आले.

एक देश एक शिधापत्रिका :

केंद्र सरकारच्या एक देश-एक शिधापत्रिका योजनेअंतर्गत, जानेवारी 2021 पर्यंत सर्व उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे पासवान यांनी सांगितले. राज्यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या सर्व समस्यांचे, विशेषतः नेटवर्क संपर्क विषयक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी एक वर्षासाठी सर्व ग्रामपंचायातीना मोफत इंटरनेट देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. 

* * *

S.Tupe/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com