नवी दिल्ली, 9 जुलै 2020

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोविड-19 साठी विशेष नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्री समुहाची 18वी बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप एस. पुरी आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे उपस्थित होते. रसायन आणि खते, तसेच नौवहन राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय, निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. विनोद पॉल व्हिडिओ कॉन्फरन्स लिंकच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. 

यावेळी प्रारंभी देशातल्या कोविड-19 विषयीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. जागतिक तुलनेमध्ये सर्वात जास्त कोविड रूग्ण असलेल्या पाच देशांमध्ये आता भारत आला आहे. मात्र प्रती दशलक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केल्यास भारतामध्ये कोविडचे सर्वात कमी (538) रूग्ण आहेत. तसेच भारतामध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही सर्वात कमी (15) आहे. जागतिक सरासरी आकडेवारीनुसार हे प्रमाण अनुक्रमे 1453 आणि 68.7 आहे. कोविडच्या सक्रिय म्हणजेच कोरोनाबाधित रूग्ण देशातल्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांमध्ये जवळपास 90 टक्के आहेत. तर 49 जिल्ह्यांमध्ये एकूण रूग्णसंख्येपैकी 80टक्के कोविड रूग्ण आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांमध्ये एकूण मृत्यूंपैकी 86 टक्के रुग्ण मृत्यू पावले आहेत. तर 32 जिल्हयांमध्ये एकूण 80 टक्के मृत्यू झालेले आहेत. या विशिष्ट भागामध्ये मृत्यूदर का जास्त आहे, याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 

देशामध्ये कोविड-19चा वाढता प्रसार लक्षात घेऊन आरोग्य दक्षतेसाठी तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांची माहिती बैठकीत देण्यात आली. देशात एकूण 3914 स्थानांवर कोविड-19 रूग्णांसाठी आरोग्य सुविधा देण्यात येत आहे. यामध्ये 3,77,737 विलगीकरण खाटांची सुविधा आहे (अतिदक्षता सेवेशिवाय), तसेच 39,820 अतिदक्षता सुविधा पुरवणा-या खाटा आणि 1,42,415 आॅक्सिजनचा पुरवठा करू शकणा-या खाटा आहेत. यापैकी 20,047 खाटांना व्हँटिलेटर्सची सोय आहे. कोविड रुग्णांना आरोग्य सुविधा देणा-या वैद्यकीय पथकांसाठी 213.55 लाख एन95 मास्क, 120.94 लाख पीपीई संच आणि रूग्णांसाठी 612.57 लाख एचसीक्सू औषधाच्या गोळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.    

आता जवळपास संपूर्ण देशभरातून टाळेबंदी मागे घेण्यात आली आहे; हे लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक क्षेत्रांमधून कोविड-19 प्रसार रोखणे शक्य व्हावे, म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सीमांकन करण्याचे काम करण्यात आले आहे. सर्व प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती आरोग्य खात्याच्या संकेतस्थळांवर देण्यात आली आहे. तसेच या भागामध्ये नियमांचे कठोर पालन करण्यात येत असून फक्त अत्यावश्यक कामासाठीच आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी जाण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ज्या भागातून रुग्ण आढळला जातो, त्या भागामध्ये घरोघरी जाऊन शोध घेतला जात आहे. तसेच इतर संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेऊन नव्या संभावित रुग्णांचा ‘बफर झोन’ निश्चित केला जात आहे. 

कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विषयक तज्ज्ञांच्या कार्यसमितीने प्रभावी नियंत्रण योजना राबवण्यात येत आहेत की नाही, याची राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने नियमित कालावधीनंतर केंद्राच्या वतीने भेटी देऊन पाहणी केली जात आहे. तसेच केंद्राच्या वतीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्रिमंडळ सचिवांबरोबर नियमित व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका होत आहेत. कोरोना नियंत्रणाबरोबरच चाचण्या करण्याचा वेग वाढवण्यावर तसेच मृत्यूदर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. 

यावेळी डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, ‘‘आता आपण जसजसे पुढे जात आहोत, तसतसे कठोर उपाय करून नियंत्रणाची दक्षता घेण्यासाठी कोविड-19च्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे.’’ 

कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करताना आपल्याकडे असलेल्या चाचणी केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे गरजेचे आहे. तुलनेने कमी त्रास होत असलेले आणि नव्याने रोगग्रस्त झालेले तसेच वयाने ज्येष्ठ असलेले नागरिक यांची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मंत्री समुहाच्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. आरोग्य सेतूसारख्या डिजिटल साधनांमुळे शहरातल्या ‘हॉटस्पॉट’चा अंदाज येत आहे. तसेच अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजन, व्हँटिलेटर्स यांची सुलभतेने उपलब्धता होऊ शकेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.’’ सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मृत्यूदर कसा लवकरात लवकर कमी होईल, यासाठी वैद्यकीय सुविधांचे विशेषतः चाचणी निदान प्रक्रियेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याचा मुद्दा यावेळी आरोग्य मंत्र्यांनी मांडला. 

रोग नियंत्रण राष्ट्रीय केंद्राचे संचालक डॉ. सुजीत के सिंग यांनी साथीच्या आजारामध्ये भारतात घेण्यात आलेल्या दक्षतेच्या प्रयत्नांचा यावेळी सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला. देशभरामध्ये कठोर प्रतिबंधात्मक धोरण राबवण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. तसेच देशात ज्या गोष्टींमुळे रूग्णांची संख्या वाढते आहे, त्या चिंताजनक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. चाचणी, निदान यांचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केले तर मृत्यूदर  कमी होऊ शकतो, असेही नमूद केले. तसेच वृद्ध, लहान मुले, आजारी व्यक्ती यांना कोरोना होण्याची जास्त शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या चाचण्या करण्याची गरज व्यक्त केली. 

माहिती, जनसंपर्क आणि जनजागृती याविषयी नियुक्त केलेल्या समूहाचे अध्यक्ष अमित खरे यांनी यावेळी कोरोनाविषयी जनजागरण अभियान कशा पद्धतीने राबवण्यात येत आहे, त्याचा तपशील दिला. या समूहाला 6,755 खोट्या बातम्या प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 5,890 बातम्यांना थेट प्रत्युत्तर देण्यात आले. तसेच 17 परदेशी प्रसार माध्यमांवर प्रसारीत झालेल्या वृत्तांचे खंडन करण्यात आले. या समुहाच्यावतीने कोविड-19’ विषयावर 98 बातमीपत्रे प्रसिद्ध केली जात आहे.  92 ‘मिडिया ब्रिफींग्स’ दिली आहेत. तसेच 2,482 प्रसिद्धी पत्रके काढण्यात आली आहेत. या महामारीच्या काळामध्ये लोकांनी आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये, वर्तनामध्ये कशा प्रकारे बदल करणे आवश्यक आहे, हे सांगणारी प्रसिद्धी मोहिमच हाती घेतली आहे. त्याच बरोबर टाळेबंदीच्या काळात मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, म्हणून त्यांच्याविषयी प्रसार माध्यमांतून चर्चा घडवून जनजागरण करण्यात पुढाकार घेतला. याचबरोबर शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग संस्थांना दिलेल्या मदतीची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले आत्मनिर्भर भारत अभियान या सर्वांची माहिती प्रादेशिक भाषांमधून पोहोचवणे, तसेच कोविड-19 प्रसार रोखण्यासंबंधीची माहिती प्रसारीत करणे, सामूहिक संपर्क साधनांव्दारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला.  

या बैठकीला आरोग्य सचिव प्रीती सुदन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, ‘आयसीएमआर’चे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव, औषध विभागाचे सचिव पी. डी. वाघेला, नौवहन सचिव संजीव रंजन, वस्त्रोद्योग सचिव रवी कपूर, 'डीडब्ल्यूएस'चे सचिव परमेश्वरन अय्यर, सचिव अजय प्रकाश सोहनी, 'आयटीबीपी'चे प्रतिनिधी हे आभासी माध्यमाव्दारे उपस्थित होते. 

* * *  

S.Pophale/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com