कोविड-19 आपत्तीमध्ये  सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभारून त्याद्वारे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना आवश्यक वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या दृष्टीने  जागतिक बँक आणि भारत सरकारने आज  750 दशलक्ष डॉलर्सच्या  करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

जागतिक बँकेची सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीचा आपत्कालीन प्रतिसाद कार्यक्रम हा  जवळपास   15 लाख  संकटग्रस्त MSME ना त्वरित रोकडसुलभता आणि कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देत सध्याच्या आपत्तीच्या काळात बसणाऱ्या धक्क्यातून सावरण्यास तसेच लाखो नोकऱ्या वाचवण्यास मदत करेल. MSME क्षेत्राला या काळात तग धरून राहण्यास आवश्यक असलेल्या ठळक सुधारणांच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल आहे.

भारत सरकारच्या वतीने समीर कुमार खरे,  अतिरिक्त सचिव,  आर्थिक व्यवहार विभाग, अर्थ मंत्रालय तसेच जागतिक बँकेच्या वतीने बँकेचे कंट्री  (भारत) डायरेक्टर जुनैद अहमद या दोघांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कोविड-19 महामारीचा सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावर अतिशय वाईट  परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेकांना नोकऱ्या आणि जगण्याचे साधन गमवावे लागले आहे. भारत सरकारने बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना वित्त क्षेत्राकडून व्यवस्थित वित्तपुरवठा चालू रहाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या बँकाद्वारेही कर्ज पुरवठा कसा करता येईल यावर भर दिला आहे.  बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना उभारी देण्यासाठी उद्देश्श्य-हमी आणि संकटातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आत्ताच्या अवघड काळात तरुन जाण्यासाठी बँकांकडून आवश्यक तो कर्ज पुरवठा ह्या दोन्हीच्या दृष्टीने सरकारला आवश्यक ते सहकार्य या कार्यक्रमाद्वारे मिळेल, असे प्रतिपादन खरे यांनी केले.

जागतिक बँक संस्था, त्यांची खाजगी क्षेत्र शाखा, आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC),   यांची लघु सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना संरक्षण पुरवण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना खालील कलमांद्वारे मदत होईल. रोकड सुलभता उपलब्ध करणे.

बाजारात रोकड सुलभता आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँक आणि भारत सरकार यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या परिणामकारक निर्णायक उपायांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. आत्ताच्या अनिश्चित कालखंडात कर्जपुरवठादार हा  कर्जदाराच्या कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेबाबत साशंक असतो. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातल्या फायद्यातील उद्योगांनाही अत्यंत कमी निधी उपलब्ध होतो. बँकांकडून तसेच बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांकडून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा वा त्यांना क्रेडिट हमी देऊन सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात रोकड सुलभता निर्माण करणे हे उपाय राबवून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात रोकड सुलभता आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हे कार्यक्रम सहाय्य करतील.

बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या आणि छोट्या वित्त बँका यांना मजबूत करणे

बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या आणि छोट्या वित्त बँका यांच्यासारख्या कर्जपुरवठा करणाऱ्या बाजाराभिमुख वित्तसंस्थांना सुक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या निकडीच्या गरजांसाठी वित्तपुरवठा करता यावा म्हणून त्यांची निधी (फंडींग) क्षमता वाढवणे. बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांनी सरकारच्या पुनर्वित्तपुरवठा कार्यक्रमात योग्य सहकार्य करणे, यामार्गाने बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या आणि छोट्या वित्त बँका यांना मजबूत करणे.   आंतरराष्ट्रीय वित्त कंपन्यांही (IFC) ,छोट्या वित्त बँकांना (SFB) कर्ज आणि इक्विटीच्या माध्यमातून थेट आधार देत आहेत.

आर्थिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन.

आज फक्त 8 टक्के सुक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्जाची गरज औपचारिक क्रेडिट मार्गानी भागू शकते. या कार्यक्रमामुळे सुक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांना  फिनटेक आणि इतर डिजिटल आर्थिक सेवांकडून कर्ज आणि निधी घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कर्जपुरवठादार, पुरवठादार, खरेदीदार या सर्वांना एकत्रितपणे, कमीत कमी खर्चात वित्तसंस्थांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने डिजिटल प्लॅटफॉर्म महत्वाची भूमिका बजावेल. विशेषतः सध्याच्या औपचारिक मार्गापर्यंत पोचू न शकणाऱ्या छोट्या संस्थांनाही लाभ होईल.

भारताचा विकास तसेच रोजगार निर्मितीत सुक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योग  क्षेत्राची भूमिका मुख्य आहे आणि त्यावरच कोविड-19नंतरच्या भारताची आर्थिक पुनर्बांधणी अवलंबून आहे. या क्षेत्राने पुढे होत व्यवस्थेत सरकारने आणलेल्या रोकडसुलभतेचा प्राधान्याने फायदा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी संपूर्ण आर्थिक पर्यावरण मजबूत करण्याचीही आवश्यकता आहे. या करारामुळे बिगरबँकिंग वित्तसंस्था आणि छोट्या बँका यांच्या भूमिकांना आधार मिळेल. आर्थिक मध्यस्थ म्हणून जोमाने काम करत या संस्था  सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राला पोचणारी आर्थिक रसद वाढवत आपलाही फायदा करून घेऊ शकतील., असे उद्गार जुनैद अहमद यांनी काढले.

भारताच्या कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सहाय्य म्हणून जागतिक बँकेने 2.75 अब्ज डॉलर्सची मदत आणि  नवीन सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगही  मंजूर केले आहेत. यातील  1 अब्ज डॉलर्सचा पहिला आपत्कालिन भाग  एप्रिलमध्ये भारताच्या आरोग्य क्षेत्राला तातडीचे सहकार्य म्हणून जाहीर झाला असुन 1 अब्ज डॉलर्सचे काही प्रकल्प मे महिन्यात मंजूर झाले. त्याचा उपयोग गरिब आणि कमजोर वर्गाला अन्न पुरवठा आणि रोख हस्तांतरणासाठी झाला. राज्या राज्यातील ग्रामिण आणि शहरी अश्या दोन्ही प्रकारच्या लोकसंख्येला ही मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.

आंतरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण आणि विकास बँक (IBRD) कडून मिळणाऱ्या 750 दशलक्ष  कर्जाची मुदत 19 वर्षे असून त्याला 5 वर्षाची सवलत आहे.

***

B.Gokhale/V.Sahajrao/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com