नवी दिल्‍ली,  3 जुलै 2020

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बैठक घेवून पावसाळ्यामध्ये देशभरातल्या प्रमुख संभाव्य पूर येणा-या नदींच्या काठावरच्या भूप्रदेशामध्ये पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना करण्यात येत आहे, याचा आढावा घेतला. कोणत्याही भागात पूर आला तर, त्यामध्ये कमीतकमी जीवित आणि मालमत्तेची हानी व्हावी, यासाठी सुनियोजित योजना बनवण्यात यावी, असे निर्देश शहा यांनी यावेळी अधिका-यांना दिले. 

अतिवृष्टी आणि नद्यांची वाढणारी जलपातळी याविषयी नियमित आणि अचूक अंदाज व्यक्त केला जावा, यासाठी कायम स्वरूपी व्यवस्था तयार करण्यासाठी संबंधित संस्थांमध्ये चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्यावर शहा यांनी भर दिला. 

बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दरवर्षी येणा-या महापुराच्या समस्येवर कायम स्वरूपी उपाय योजण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिले. जलशक्ती मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) यांनी संपूर्ण देशातल्या प्रमुख धरणांचा वास्तविक जलसाठ्याची क्षमता किती आहे, याचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर त्या त्या भागात पावसाचे प्रमाण वाढले तर, योग्यवेळी धरणातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया करण्यात आली तर गंभीर  महापुराची स्थिती येणार नाही. पुराचे संकट वेळीच टाळणे शक्य होईल, असेही अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले. 

या बैठकीमध्ये जलस्त्रोत, नद्या विकास आणि गंगा शुद्धीकरण-संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी देशातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये दरवर्षी येणा-या महापुराच्या संकटाविषयी माहिती सादर केली. यावेळी त्यांनी धरणे, जलाशय, तसेच नेपाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. तसेच पूर आल्यास करण्यात येणा-या संरक्षणात्मक उपाय योजनांची माहिती दिली. यामध्ये गैर-संरचनात्मक उपायही सांगितले. त्यामध्ये पठारी प्रदेशात येणारा पूर, पूराविषयी अंदाज वर्तवणे आणि गंगा तसेच ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खो-यामध्ये पुराचा प्रभााव कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली उपाय योजना, यांची माहिती दिली. या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय आपदा कृती दल (एनडीआरएफ), आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी माहिती सादर केली. 

भारतामध्ये एकूण 40 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रामध्ये पूराचा फटका बसतो. यामध्ये गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या खो-यामध्ये पूरामुळे जास्त प्रमाणात नुकसान होते. आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना सर्वात जास्त महापूराने नुकसान सोसावे लागते. 

यावर्षी पुरामध्ये नागरिकांना आपली पिके, मालमत्ता, संपत्ती गमवावी लागू नये आणि सर्वात अमूल्य जीवितहानी होवू नये, म्हणून उपाय योजना करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. देशातल्या लाखो लोकांना महापूरामुळे होणारा त्रास कसा कमी करता येईल, याविषयी महत्वपूर्ण चर्चा झाली. 

या बैठकीला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आणि संबंधित मंत्रालये तसेच विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

* * *

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com