नवी दिल्ली, 28 जून 2020

अभूतपूर्व अशा कोविड-19 च्या  महामारीच्या संकटामुळे  देशातील समाजाच्या सर्व स्तरांना प्रभावित केले आहे.ह्या कसोटीच्या काळात, गरीब आणि  उपेक्षित समूहांवर याचा परिणाम जास्त झाला असून, आदिवासी जमातींना त्याचा फार मोठा फटका बसला आहे. या संकट काळात आदिवासी कारागिरांचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने,आणि त्यांच्या मंदगतीत सापडलेल्या आर्थिक अवस्थेला नवचैतन्य देण्यासाठी आणि त्यांच्या उपजिविकेला वाढवून आधार देण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या  ट्रायफेड विभागाने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. ट्रायफेडच्या डिजीटल प्लँटफाँर्मसचे उद्‌घाटन करताना आज झालेल्या  व्हिडिओ काँन्फरन्समधे बोलताना ,आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले,की वनउत्पादने, हातमाग आणि कलाकुसरीच्या वस्तू यावर आधारीत ट्रायबल उद्योगांना ट्रायफेड योध्द्यांचे पथक, नव्या उंचीवर नेईल ,जेणेकरून आदिवासींच्या जीवनात आणि उपजीविकेत आमुलाग्र सुधारणा होईल.ते पुढे म्हणाले की,जास्तीत जास्त लोक त्यांच्या गरजांसाठी, मग ते व्यावसायिक कार्यांसाठी,खरेदी अथवा  संपर्कासाठी असो,आँनलाईन पध्दतीने व्यवहार करत असल्यामुळे, डिजीटायझेशनने गावागावातील आदिवासी उत्पादकांना समाविष्ट करून, त्यांच्या उत्पादनांसाठी , अत्याधुनिक कलामंच उभारून आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार त्यांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, आपण अंगिकारले पाहिजे.

आज झालेल्या "ट्रायफेड गोज डिजीटल"  आणि बी व्होकल फाँर लोकल # गो ट्रायबल " हा  ट्रायफेडने आयोजित केलेल्या वेबिनारचा प्रमुख केंद्रबिंदू होता . यात 200 जणांचा सहभाग होता. आदिवासी उत्पादनांना गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस म्हणजे शासकीय ई-बाजारपेठ (GeM)उपलब्ध करून देणे (वैविध्यपूर्ण श्रेणीतील उत्पादनांचे प्रदर्शन) आणि ट्रायफेडच्या नव्या वेबसाईटचे (https://trifed.tribal.gov.in) उद्‌घाटन हे अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते झालेल्या आजच्या वेबिनारचे प्रमुख आकर्षण होते.  या समारंभाला ट्रायफेडचे अध्यक्ष श्री.रमेशचंद मीना, मंडळ सदस्य  श्रीमती प्रतिभा ब्रह्मा, GeM चे संयुक्त सचिव, मुख्य आणि वित्तअधिकारी , श्री. राजीव कंदपाल, पीआयबीच्या अतिरिक्त कार्यकारी संचालक श्रीम .नानू भसीन हेही या समारंभाला उपस्थित होते.ट्रायफेडच्या मंडळातील सर्व विभागप्रमुख आणि वरीष्ठ अधिकारी ,प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

प्रथम ट्राईब्ज इंडिया दुकानाचे  गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस वरून उद्घाटन करून त्यानंतर आदिवासी समुदायाच्या प्रगतीसाठी सुरू केलेल्या आणि शासनाच्या विविध खरेदी योजनांची माहिती देणार्या,  ट्रायफेडच्या नूतनीकरण केलेल्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करत श्री. अर्जुन मुंडा यांनी त्यांचे मनापासून कौतुक केले.

यावेळी बोलतांना अर्जुन मुंडा म्हणाले,की  जगाला  एक अभूतपूर्व संकटाने ग्रासले असून स्थलांतरीत कामगारांना खूपच दु:ख  सोसावे लागत आहे. अशावेळी ट्रायफेड योध्दयांनी आणि मंत्रालयातील अधिकार्यांनी आदिवासी कारागीर आणि जंगलसंपत्ती गोळा करणार्या  आदिवासींची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले. या संकटाच्या काळातील संधीचा उपयोग करून,समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांच्यातील कौशल्याला वाव  देणे, हा आपला मुख्य उद्देश असायला हवा, यावर श्री. मुंडा यांनी भर दिला.

आदिवासींना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यात ट्रायफेड महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मत प्रदर्शित करत, ट्रायफेड मंडळाच्या आज उद्‌घाटन झालेल्या  दोन मोठ्या उपक्रमांचे श्री.मुंडा यांनी अभिनंदन केले. तत्वज्ञानातील, व्यवस्थापन क्षेत्रातील आणि वास्तविक जीवनातील छोटी छोटी उदाहरणे देत, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या कार्यासाठी ,आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ट्रायफेडचे योध्दे हे करत असलेल्या कार्याबद्दल त्यांनी सर्वाना माहिती दिली. आदिवासींना असलेल्या  जंगलांच्या माहिती आणि ज्ञानाचा उपयोग करून या संकट काळात त्याचा देशाला आणि जनतेला लाभ करून  देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

त्यानंतर ट्रायफेडचे अध्यक्ष रमेशचंद मीना, यांनी ट्रायफेडच्या कार्यावर सादरीकरण सादर करत,ट्रायफेडचा संघ सतत करतअसलेल्या परिश्रमांचे त् अभिनंदन केले आणि सध्या 2 लाख कोटी असलेली आदिवासी अर्थव्यवस्था दुप्पट अथवा तिप्पट व्हावी ,असे सकारात्मक मत प्रदर्शित केले.त्याचप्रमाणे या सर्व प्रयत्नांमुळे आदिवासी कारागिरांची उत्पादने आणि आदिवासी जंगल संपत्तीला  देशात आणि परदेशात देखील योग्य मंच मिळेल याबद्दल विश्वास व्यक्त केला.

याआधी  ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रवीर कृष्णा यांनी सर्वांचे स्वागत करून केंद्रीय मंत्री महोदयांचे या दोन डिजीटल उपक्रमांच्या (पहिल्यातर निश्चित ) औपचारीक  उद्घाटन  समारंभाला उपस्थित राहिल्याबद्दल आभार मानले.यावेळी कृष्णा यांनी, मंत्रीमहोदयांनी आदिवासी कल्याणासाठी केलेल्या परिश्रमांना दाद देत, ट्रायफेडने सुरू केलेल्या, 50 लाख आदिवासींना ( कारागीर, जंगलसंपत्ती वेचक, रहिवासी)समान पातळीवर आणण्याच्या डिजीटायझेशनच्या महत्वाकांक्षी मोहिमेमुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहात कसे सामिल होऊ शकतील याची माहिती दिली. GeM संघाने केलेल्या सहकार्याचे आभार मानत ट्रायबल इंडिया स्टोअर्सची संकल्पना सत्यात आणल्याबद्दल त्यांचेहीआभार मानले.

GeMचे संयुक्त सचिव आणि प्रमुख वित्त अधिकारी राजीव कंडपाल यांनी यावेळी केलेल्या आपल्या भाषणात ट्रायफेड आणिGeMच्या टीमने घेतलेले मार्गदर्शन आणि कष्टांची  याची माहिती दिली.शासनाचे विविध विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  ट्राईब्ज इंडिया उत्पादने आता गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस आणि दुकानांतून जीएफआर(सर्वसाधारण आर्थिक न नियम)प्रमाणे खरेदी करू शकतील.सामाजिक एकीकरण हे  याचे प्रमुख उद्दिष्ट असून  छोटे आणि विशिष्ट पुरवठादार स्टार्ट अप्स, ग्रामीण उद्योजक आणि महिला यांना यातून प्रोत्साहन मिळेल,असेही कंडपाल यावेळी म्हणाले. त्यांनी नुकत्याच सुरू झालेल्या ग्रामीण विकास दुकानाचे उदाहरण यावेळी दिले.

भाषणांनंतर ट्रायफेडने सुरू केलेल्या सर्वसमावेशक डिजीटल सुधारणा तसेच सध्याची  स्थिती सुधारण्यासाठी आदिवासी समाजाला सहाय्य करण्यासाठी संघाने हाती घेतलेल्या सध्याच्या उपक्रमांबाबत एक तपशीलवार सादरीकरणही झाले. या सादरीकरणाचा केंद्रबिंदू  आज उद्घाटन झालेले दोन  उपक्रम होते. आदिवासी समाजाचे ओझे हलके करण्यासाठी ट्रायफेड आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या योजनांची माहिती दिली गेली. किमान समर्थन किंमत,मिनीमम सपोर्ट प्राईस(MSP) आणि किमान आधारभूत किंमत , मिनीमम फेअर प्राईस(MFP) या योजनांमुळे आदिवासींच्या सर्व समस्यांवर उपाय  होत असून 2000 कोटींचा लाभ झाला असून  (शासन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम )तसेच आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या यशस्वी वनधनयोजना (स्टार्टप स्कीम) यामुळे 22 राज्यातील 18075 स्वमदतगट,उभे राहिले असून 1205 ग्रामीण उद्योजकांद्वारे 3.6 लाख वनउपज गोळा करणार्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, याची माहितीही या सादरीकरणात दिली गेली.यात महाराष्ट्र, ओदिशा , छत्तीसगड , नागालँड आणि मणीपूर या राज्यांचे निष्कर्ष  असल्याचे उदाहरण अधोरेखित केले गेले. संकटकाळी करायच्या उपाययोजनांचाही यात समावेश होता.

कोविड-19च्या काळात एमएफपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या असून त्यात शारिरीक  स्वच्छता, रोकडविरहीत व्यवहार करणे सूचीत केले आहे.  नुकत्याच मंजूर झालेल्या वनधन योजनेद्वारे 1205 केंद्रांवर  15000 “वनधन स्वमदत गट शारिरीक अंतर जागृती -उपजीविका केंद्रे” सुरू करण्यात येणार आहेत.  अभियानाची  जाहिरात  करून  डीजीटल संपर्क  करण्यासाठी ट्रायफेडने युनीसेफचे सहकार्य घेतलेआहे.आदिवासी समाजाच्या जीवनावश्यक अन्नपुरवठ्यासाठी ट्रायफेडने आर्ट आँफ लिव्हिंग फाऊंडेशनच्या #स्टँन्ड विथ  ह्यूमँनिटी ह्या योजनेसोबत सहकार्य करून “स्टँन्ड विथ ट्रायबल फँमिलीज” ह्याची देखील सुरूवात केली आहे.

ही डिजीटल योजना प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण पुरवठा साखळीचे वर्णन करत असून  तिचे  संकेतस्थळ अत्याधुनिक असून (https:/trifed.tribal. gov. in) त्यातून प्रत्येक संस्थेबद्दल माहिती, तसेच आदिवासी कल्याणाच्या विविध योजना, आदिवासी कारागिरांना व्यवसायासाठी ई-बाजारपेठ उपलब्ध होऊन आपले उत्पादन थेट बाजारात विक्रीस आणण्यास मदत करणे, तसेच वनात रहाणार्या वनधन योजनेत सहभागी असलेल्या सर्व आदिवासींना त्यांच्या बाजारपेठा आणि गोदामे यांची माहिती त्याला जोडली असल्यामुळे ती सहज उपलब्ध होणे शक्य झाले आहे.

आदिवासींच्या जीवनाच्या आणि व्यवसायाच्या गरजाओळखून ट्रायफेडने शासन, खाजगी व्यापारी आणि  इतरांकडून आदिवासींना डिजीटलपध्दतीने  एमएफपी मिळविण्याची सोय केली आहे .ई काँमर्सला बढावा देण्यासाठी , ट्राईब्ज  इंडियाची उत्पादने,त्यांचे विविध प्रकार आणि विविध आँफर्स   अँमेझाँन,फ्लीपकार्ट,स्नँपडील,पेटीएमआणि शाँपक्लूज या सर्व ठिकाणी  www.tribesindia.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध असतील.या उत्पादनांमध्ये डोक्रा मेटल हस्तकलेसह सौंदर्यपूर्ण मातीच्या वस्तू ,चित्रे,विविध वस्त्रप्रावरणे,वेगळ्या प्रकारचे दागिने,सेंद्रीय पध्दतीने बनविलेली नैसर्गिक खाद्य उत्पादने असे विविध प्रकार दर्शनी असतील.

याशिवाय ट्राईब्ज इंडिया मार्केटप्लेसने हील्स आँन रीटेल इनव्हेंटरी मँनेजमेंट सिस्टीम  हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजिला असून त्यायोगे सुमारे 5 लाख कारागिरांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प जुलै 2020 च्या अखेरपर्यंत कार्यान्वित होईल.

ट्रायफेडच्या वनधन इंटिग्रेटेड इन्फाँर्मेशन नेटवर्क (वनधन एकात्मिक माहितीचे जाळे) या सुविधेने सर्व जंगलवासींना मिनिमम सपोर्ट प्राईस आँपरेशन मधे एकत्र आणले असून त्यातून  वनधन योजना सर्व ग्रामीण बाजारपेठा आणि गोदामे  जोडली आहेत. यामुळे संपूर्ण देशभरात यावर लक्ष ठेवणे आणि निर्विघ्नपणे कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.ही योजना 22 राज्यात कार्यान्वित करण्यात आलीअसून त्यामुळे 3,61,500 आदिवासींना त्याचा लाभ मिळणार आहे. देशभरातील आदिवासी समूह यासाठी  निवडले गेले असून ते आत्मनिर्भर अभियानासाठी पात्र असतील. या कार्याचा हेतू असुरक्षित आणि त्रासलेल्या समाजांना विविध मंत्रालये आणि त्यांच्या संस्थांना एकाच छत्राखाली आणणे हा आहे.ट्रायफेडने आत्मनिर्भर अभियानाचे समर्थन करून त्याला  हातभार लावण्यास स्वत:ला सुसज्ज  केले आहे.

ट्रायफेडचे कार्यकारी संचालक अनिल रामटेके यांनी आभार प्रदर्शित करून ही स्फूर्तीदायक आणि माहितीपूर्ण  बैठक समाप्त केली .त्याआधी त्यांनी  केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांचे या कार्यासाठी पुढे मार्गदर्शन आणि नेतृत्व मिळावे अपेक्षा करत  स्फूर्तीदायक,ज्ञानदायी  भाषणाबद्दल आभार मानले.

B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com