ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

(Click to view the Gazette notification on the Ordinance)

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼‍ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਪਾਸ ਉਪਲੱਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਜੋ ‘ਬੈਂਕ’ ਜਾਂ ‘ਬੈਂਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਤਾਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸ‍ਥਾਈ ਸ‍ਥਗਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ (moratorium) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

***

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ