ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 25 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ, ਡਾ. ਸਾਜਿਦ ਜੈੱਡ. ਚਿਨਾਏ, ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਓਂਕਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਡਾ. ਰਥਿਨ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ, ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾ. ਐੱਮ. ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੁੰਡਲੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਰਬਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

***

ਐੱਸਜੀ/ ਏਐੱਮ/ ਏਕੇ/ ਐੱਸਐੱਸ