ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे (DoNER) केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय (MoS PMO), कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन, आण्विक ऊर्जा आणि अवकाश, राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज 2020 सालाच्या भारतीय प्रशासकीय नागरी सेवेची (आयएएस) यादी आणि त्याची ई-आवृत्ती जाहीर केली. यावेळी बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले की, या गतिमान यादीतून अधिकाऱ्यांची संक्षिप्त माहिती उपलब्ध होईल व त्यामुळे योग्य कामासाठी योग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावयास मदत होईल, जेणेकरून ते सर्वसाधारण जनतेसाठी विविध पदांवर कार्य करायला सज्ज असतील.

ही भारतीय प्रशासकीय नागरी सेवेची 65वी तुकडी असून, फोटोसह असलेल्या राज्यनिहाय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अशा यादीची ई-आवृत्ती प्रसिध्द होण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. या यादीत त्या अधिकाऱ्यांची तुकडी, राज्यनिहाय स्थिती, सध्याचे पद, पगार आणि भत्ते, शैक्षणिक अर्हता, तसेच निवृत्तीवेळी असलेले पद अशी माहितीदेखील आहे.

डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले की, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला गेल्या 5-6 वर्षात मोदी यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, नूतनीकरण करून आणि नविन सुधारणा करून सर्वसाधारण लोकांसाठी चांगले बदल घडवून आणणे शक्य झाले आहे. 2014पासून प्रचलित पध्दतींपेक्षा वेगळा विचार केल्यामुळे उदा. पूर्वीची राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे प्रमाणित करण्याची पध्दत बंद करून ती कागदपत्रे स्वत:च प्रमाणित करणे, भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नोकरीच्या सुरवातीच्या काळात केंद्रसरकारात सहाय्यक सचिव म्हणून अल्पकाळ काम करणे, प्रशासनिक सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभागासाठी 'प्रधानमंत्री एक्सेलन्स अवॉर्ड' देणे, यामुळे क्रांतिकारक बदल घडून आले.

राष्ट्रीय सेवाभरती संस्था ही आता उन्नत झाली असून ती महत्वाची ठरत आहे, तसेच ती सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देत आहे. राष्ट्रीय सेवाभरती संस्था आता अराजपत्रित पदांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात चाचणी केंद्रे सुरू करून, संगणकावर आधारीत ऑनलाईन सामायिक पात्रता चाचणी घेणार आहे. याशिवाय कोविड-19 आघाडीवर काम करणाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी iGoT वर आतापर्यंत 25 लाख अधिकाऱ्यांनी नावनोंदणी केली आहे, हे सांगताना मला समाधान वाटत आहे, असही डॉ जितेंद्र सिंग यावेळी म्हणाले. हे पाऊल उचलल्याने भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्याला देखील प्रशिक्षण मिळून त्याचे रुपांतर कोविड योध्यात होईल, असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे – कोविड संदर्भात 50000 पेक्षा जास्त तक्रारी सार्वजनिक तक्रार केंद्रावर आल्या असून त्याची संख्या एक लाखावर गेला असली तरी त्यांचे निवारण 1.4 दिवसात होत आहे. ह्या सर्व सुधारणांमुळे 'ईझ ऑफ गव्हर्नन्स' होऊन 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' साध्य होईल.

*****

S.Pophale/S.Patgoankar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com