नवी दिल्ली, 24 जून 2020

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी या मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांच्यासह आभासी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वार्षिक क्षयरोग अहवाल 2020 जाहीर केला. त्यांनी संयुक्त निरीक्षण मोहीम (जेएमएम) अहवाल, निक्षय प्रणाली अंतर्गत क्षयरोग्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) विषयी नियमावली, एक प्रशिक्षण मॉड्यूल, आणि तिमाही वृत्तपत्र निक्षय प्रसिद्ध केले.

अहवालात नमूद केलेल्या मुख्य कामगिरीमध्ये Khalil बाबींचा समावेश आहेः

• 2019 मध्ये 24.04 लाख क्षयरोगी सूचित केले आहेत ज्यात 2018 च्या तुलनेत 14 टक्के वाढ दिसत आहे.
• निक्षय प्रणालीद्वारे क्षयरोगाच्या जवळजवळ पूर्ण ऑनलाईन सूचना मिळविणे शक्य होते.
• निदान न झालेल्या व्यक्तींची संख्या 2.9 लाख पर्यंत कमी झाली आहे जी 2017 मध्ये 10 लाखाहून अधिक होती.
• खाजगी क्षेत्रात 6.78 लाख रुग्ण सूचित झाल्यामुळे सूचित रुग्णांच्या प्रमाणात 35 टक्क्यांची ची वाढ झाली आहे. जनुकीय निदानांच्या सहज उपलब्धतेमुळे, क्षयरोगाचे निदान झालेल्या मुलांचे प्रमाण 2019 मध्ये 8 टक्के पर्यंत वाढले आहे जे  2018 मध्ये 6 टक्के होते.
• सर्व सूचित क्षयरोग्यांसाठी एचआयव्ही चाचणीची तरतूद 2018 मधील 67 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 81टक्क्यां पर्यंत वाढली आहे.
• उपचार सेवांच्या विस्तारीकरणामुळे सूचित रूग्णांच्या उपचार यश दरात 12टक्के सुधारणा झाली आहे. 2018 मध्ये हे प्रमाण 69 टक्के होते त्या तुलनेत 2019 मध्ये ते 81टक्के आहे. देशभरातील जवळजवळ प्रत्येक गावात मिळून 4.5 लाखांहून अधिक डॉट सेंटर उपचार देतात.
• क्षयरोग्यांसाठी निक्षय पोषण योजना कार्यक्रमाद्वारे निक्षयने चार थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांच्या तरतुदीचा विस्तारही केला.
  • उपचार समर्थकांना प्रोत्साहन
  • खाजगी प्रदात्यांना प्रोत्साहन आणि
  • अधिसूचित आदिवासी भागातील क्षयरोग्यांना वाहतूक प्रोत्साहन

वार्षिक क्षयरोग अहवाल प्रसिद्ध करताना डॉ हर्ष वर्धन यांनी या कामात सामील झालेल्या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे कौतुक केले. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या गतिशील नेतृत्वात भारत सरकार जागतिक लक्ष्याच्या पाच वर्ष आधी म्हणजे 2025 पर्यंत देशात क्षयरोग नष्ट करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले कि महत्वाकांक्षी ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी या कार्यक्रमाचे नाव सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) व राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) असे करण्यात आले.

“वार्षिक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, देशात क्षयरोग नियंत्रणाच्या विविध घटकांवर कौतुकास्पद कामगिरी झाली आहे. सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, त्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी श्रेयांक पद्धत प्रोत्साहित करेल. क्षयरोगाचे निर्मूलन होण्याकरिता त्वरित योग्य निदान करून तातडीने योग्य उपचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाने (एनटीईपी) संपूर्ण  देशभरात प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याबरोबरच रोगनिदानविषयक सुविधांचा विस्तार केला आहे. 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोनाद्वारे क्षयरोग सेवांचा विस्तार करणे आणि आरोग्यापलीकडील क्षयरोगाचे घटक संबोधित करणे आवश्यक आहे. हे सर्व प्रयत्न महत्त्वपूर्ण परिणाम दर्शवित आहेत. ”

देशातील क्षयरोग रूग्णांविरूद्ध गैरसमजूतीच्या महत्त्वपूर्ण बाबीवर प्रकाश टाकत डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले, “क्षयरोगाविरूद्ध लढा देण्यासाठी आणि त्याबद्दलच्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी एक राष्ट्र म्हणून आपण एकत्र येण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक क्षयरोग्याची सन्मानाने आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय काळजी घेतली जाऊ शकते. समाजानेही अशा रुग्णांना आधार व दिलासा देण्यासाठी काम केले पाहिजे. ”

क्षययरोग अधिसूचनेद्वारे आणि क्षयरोग्यांची देखभाल करुन खाजगी क्षेत्र राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमात जे महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते त्याबद्दल 

 ते म्हणाले कि सहकारी आणि नियामक अशा दोन्ही उपाययोजनांद्वारे देशाने 2019 मध्ये खाजगी क्षेत्रातील 6,64,584 क्षयरोगी अधिसूचित  आहेत. सन 2018 च्या तुलनेत क्षयरोग रुग्णांच्या अधिसूचनेत 22 टक्के वाढ झाली आहे.

“या वर्षाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच केंद्रीय क्षयरोग विभागाने (सीटीडी) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्षयरोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नांवर त्रैमासिक क्रमवारी लावली. औषध प्रतिरोधक क्षयरोग्यांना उपचार जोड, क्षयरोग्यांची एचआयव्ही चाचणी, निक्षय पोषण योजना (डीबीटी) च्या रूपात क्षयरोग्यांना पौष्टिक आहार सहाय्य, या रूग्णांमध्ये सर्वसामान्य औषध संवेदनशीलता चाचणी (यूडीएसटी) चा अंतर्भाव,   क्षयरोग प्रतिबंधक उपचारपद्धती (टीपीटी) आणि आर्थिक खर्चाचा समावेश मूल्यांकन निकषात केला जाईल, ”असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य, कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे म्हणाले, “आजारपणाच्या वेळी मदत न मिळणाऱ्या क्षयरुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि या रूग्णांना पाठबळ मिळावे यासाठी एक महत्त्वाचे धोरण म्हणून सरकारने आधीपासूनच क्षयरुग्णांसाठी समुदायावर आधारित प्रतिसाद सामील केला आहे. या दिशेने, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा पातळीवर सर्व संबंधितांसह 700 हून अधिक क्षयरोग मंच स्थापित केले गेले आहेत. हे क्षयरोग मंच क्षयरोगाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय आणि समुदाय-आधारित प्रतिसाद देतील. ”

50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या राज्यांत गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांना उत्कृष्ट कामगिरी करणारी राज्ये म्हणून गौरविण्यात आले. 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान राज्यांच्या प्रकारात त्रिपुरा आणि नागालँड यांना पुरस्कृत करण्यात आले. केंद्र शासित प्रदेशात, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दीव यांना उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कृत करण्यात आले.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव प्रीती सुदान, विशेष कार्य अधिकारी राजेश बुशन,  आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त सचिव आरती आहुजा, अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार आरोग्य), डॉ. धर्मेंद्रसिंग गंगवार, संचालक (डीजीएचएस) राजीव गर्ग आणि केंद्रीय क्षयरोग विभागातील तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अहवालाच्या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील सर्व अधिकारी, संबंधित संस्था, नागरी संस्था आणि क्षयरोग तज्ज्ञांचा आभासी सहभाग होता.

* * *

G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com