ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ)   ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 31.01.2021 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚ  :

ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭ :

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ/ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜੋ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੂਚੀ:

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ  :

2 ਅਕਤੂਬਰ,  2017 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਧਾਰਾ 340  ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ  (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ.  ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ,  2017 ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਉਪ - ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਦੁਹਰਾਅ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ,  ਅਸੰਗਤੀਆਂ,  ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ,  2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਲਈ,  ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 31.01.2021 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ