नवी दिल्‍ली, 24 जून 2020

इतर मागास वर्गातील वर्गीकरणाच्या मुद्याची छाननी करण्यासाठी स्थापन  केलेल्या आयोगाला सहा महिन्यांची म्हणजे 31-1-2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेसह प्रभाव:

सध्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट असलेल्या ज्या समुदायांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत अशा समुदायांना या आयोगाच्या शिफारशींमुळे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अशा वंचित समुदायांना इतर मागास वर्गाच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्याची शिफारस आयोग करण्याची शक्यता आहे.

खर्च:

या आयोगाची स्थापना आणि प्रशासन खर्च यांच्याशी संबंधित खर्च करावा लागणार असून या खर्चाचा भार सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाकडून उचलणे सुरू राहील.

फायदे:

एसईबीसींच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या जाती/ समुदायाच्या सर्व व्यक्ती परंतु ज्यांना केंद्र सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत त्यांना लाभ होणार आहेत.

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:

या आयोगाला दिलेली मुदतवाढ आणि संदर्भाच्या स्वरुपातील भर याबाबतचे आदेश राष्ट्रपतींनी दिलेली मंजुरी प्राप्त झाल्यावर राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या आदेशाच्या स्वरुपात राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील.

पार्श्वभूमी:

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती(निवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने 11 ऑक्टोबर 2017 पासून काम करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरणासंदर्भात चर्चा केली आहे. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या केंद्रीय सूचीमध्ये काही पुनरावर्ती, विसंगत, अनियमित गोष्टी आणि इतर काही त्रुटी दिसत असल्याने त्या दूर करण्याची गरज असल्याने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला आणखी वेळ लागेल, असा आयोगाचा दृष्टीकोन आहे.  म्हणूनच आयोगाने 31 जुलै 2020 पर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन आणि कोविड-19 महामारीमुळे प्रवासावर असलेली बंदी यामुळे आयोगाला आपले काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे आयोगाची मुदत 31-1-2021 पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.

* * *

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com