ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ  ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15.61 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ 4.37 ਲੱਖ (27.97%) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 364.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 275.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਚੂਕਿ ਰਾਜ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 364.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 812.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚੀ ਨਾ ਗਈ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21516 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 'ਅਭਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ' ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਐੱਮ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 2020-21 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 2258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਡੀਐੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ  ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਟਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।       
                                                            
                                                                       ***
ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ