ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਐੱਸਵੀਏ) ਵਾਸਤੇ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ  ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸੱਤਯਾ ਵੈਂਕਟ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਡਬੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ  ਰੱਖ- ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ ਜੋਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼), ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਫਲੋਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਸੀਬੀ), ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼), ਸੂਖ਼ਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ), ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਲਘੂ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਐੱਫਬੀਜ਼), ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀ) ਆਦਿ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਡਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕਸਿਖਲਾਈ / ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਸੀਆਈ), ਬੈਂਕਿੰਗ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 01 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ / ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ʼਤੇ ਸਲਾਨਾ 7% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪੁਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ʼਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ  ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ/ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ʼਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਐੱਮਐੱਫਆਈਜ਼, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼, ਐੱਸਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦੇ  ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 108 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ,2020 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

***

ਆਰਜੇ