कोविड -19 व्यवस्थापनासाठी व्यापक प्रमाणावर संपर्कित व्यक्तींचा शोध आणि घरोघरी प्रत्यक्ष जाऊन किंवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून सर्वेक्षण या कर्नाटकच्या सर्वोत्कृष्ट पद्धतीचे केंद्रसरकारने कौतुक केले आहे. यात आत्तापर्यंत 1.5 कोटीहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने राबविलेले दोन उपक्रम हे बहु-क्षेत्रीय संस्थांच्या सहभागाने आणि संपूर्ण तंत्रज्ञान-आधारित उपाययोजना आणि हस्तक्षेप यांच्या सहाय्याने ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टीकोनातून विकसित केले गेले आहेत. ते प्रभावीपणे प्रत्येक रुग्णाचा शोध घेतात आणि त्याद्वारे महामारीच्या प्रसारावर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवितात.

केंद्राने इतर राज्यांना त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार या उत्कृष्ट पद्धतीचे अनुकरण करून कोव्हीड -19 महामारीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी त्याचा अंगीकार करण्यास सांगितले आहे.

आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांवर ताण येऊ न देण्यासाठी संपर्कित व्यक्तींचा शोध घेणे हा महामारी नियंत्रणातील महत्वाचा घटक आहे. भारत सरकारच्या व्याख्येनुसार कर्नाटक सरकारने संपर्कित  शब्दाची व्याप्ती वाढवून त्यात सर्वाधिक धोका असलेले आणि कमी धोका असलेले असे दोन्ही गट अंतर्भूत केले आहेत. कर्नाटकमधील प्राथमिक आणि दुय्यम संपर्कितांची संख्या सूक्ष्मपणे शोधण्यात आली आणि त्यांना काटेकोरपणे विलगीकरणात ठेवण्यात आले.

प्रत्यक्ष काम करणारे 10,000 हून अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी संपर्कित व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी विशिष्ट जबाबदाऱ्या पार पाडतात. राज्याने आखून दिलेल्या प्रमाणित मानक नियमावलीनुसार प्रत्येक नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने टप्प्याटप्प्याने करावयाच्या गोष्टी निर्धारित केल्या आहेत. व्यापक प्रमाणावरील कामाचा भार कमी करण्यासाठी, बाधित व्यक्तींना त्याची जाणीव करून देण्यासाठी आणि विविध कारणांमुळे सत्य लपविण्याच्या प्रयत्नांवर मात करण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मोबाइल अॅप आणि वेब अ‍ॅप्लिकेशनचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.

मोठ्या पालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा तत्सम भागात राहणाऱ्या संपर्कित व्यक्तींना अनिवार्य संस्थागत विलगीकरणात ठेवून संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यात राज्य सफल ठरले आहे. कर्नाटकात परत येणार्‍या सर्वाना / पर्यटकांना “सेवा सिंधू” पोर्टलवर नोंदणी करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ते पुढील काही दिवस घरामध्ये / संस्थात्मक विलगीकरणात असताना त्यांचा पाठपुरावा करणे शक्य होते.  ‘विलगीकरण देखरेख अ‍ॅप’ हे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विलगीकरणाची कार्यवाही करताना मदत करण्यासाठी वापरले जाते. समुदायाच्या सहभागाद्वारे घरातच विलगीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने फिरत्या पथकांची नेमणूक केली आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून विलगीकरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल शेजाऱ्याकडून किंवा लोकांकडून माहिती प्राप्त झाल्यास, ती व्यक्ती संस्थात्मक विलगीकरणात हलविली जाते.

गंभीर आजाराने ग्रस्त वृद्ध व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि इन्फ्लुएंझा सारख्या आजार (आयएलआय) /गंभीर तीव्र श्वसन आजार (एसएआरआय) असलेल्या व्यक्ती यासारख्या सर्वाधिक धोका असलेल्या लोकांची ओळख पटवून त्यांना संरक्षण आणि उपचार देण्याच्या उद्देशाने, कर्नाटक सरकारने प्राधान्याने प्रत्यक्ष/दूरध्वनी आधारित घरगुती सर्वेक्षण सुरु केले आहे.

सर्वेक्षण मे 2020 मध्ये करण्यात आले आणि एकूण 168 लाख कुटुंबांपैकी 153 लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आरोग्य सर्वेक्षण अँप तसेच वेब अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून आवश्यक माहिती गोळा करण्यात गुंतले होते. सर्वेक्षणातून गोळा केलेल्या आकडेवारीला गर्भवती माता आणि क्षयरोग / एचआयव्ही / डायलिसिस / कर्करोगाच्या रुग्णांच्या  आरोग्य विभागाकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या माहितीची जोड देण्यात आली. नॅस्कॉमच्या सहकार्याने राज्य सरकारने स्थापित केलेल्या आप्तमित्र टेलि-कन्सल्टेशन हेल्पलाईन (मदत क्रमांक 14410) मार्फत पोहोच मोहिमेचा उपयोग सर्वाधिक संक्रमण धोका असणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत इंटरेक्टिव व्हॉईस रिस्पॉन्स सिस्टम (आयव्हीआरएस) आणि दूरध्वनीच्या माध्यमातून पोहोचण्यासाठी केला जात आहे. कोविड-19 सारखी लक्षणे दिसणाऱ्या कुटुंबातील कोणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर टेलिमेडिसिन डॉक्टरांमार्फत सल्ला दिला जातो. प्रत्यक्ष काम करणारे आरोग्य सेवक (आशा) या घरी जाऊन आवश्यक ती आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देतात.

***

M.Chopade/V.Joshi/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com