ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ,ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ,  ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਐੱਨਓਸੀ ਪੋਰਟਵੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਓਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾਵਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਅਰਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੀਮੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਆਸਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਡਾਂਵੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਓਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਓਐੱਨਓਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।

ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਅਤੇ ਈਪੀਓਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

                                                        ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ