केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ कार्यक्रम के जरिये एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा कार्यान्वित करने को लेकर उनकी तैयारी, कार्य योजना एवं एक संभावित समयसीमा को समझना था। पांच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों-असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय एवं तमिलनाडु के खाद्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया जबकि अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संबंधित खाद्य सचिव ने किया।

श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में, यह योजना प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए तथा जरुरतमंद लोगों के लिए ओएनओसी पोर्टेबिलिटी के जरिये खाद्यान्न के उनके कोटे की सुविधा को पाने में बेहद लाभदायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 तक तीन अन्य राज्य-उत्तराखंड, नागालैंड एवं मणिपुर राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ जाएंगे और विभाग इस वर्ष के अंत तक ओएनओसी के तहत शेष सभी 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने का सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है। श्री पासवान ने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस बीच, श्री पासवान ने सूचित किया कि लगभग 10 राज्यों ने केंद्र सरकार को पीएमजीकेएवाई के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण तीन महीनों के लिए और बढ़ा देने के लिए पत्र लिखा है।

चर्चा के दौरान, अधिकांश शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यकलाप को सितंबर 2020 के आखिर तक पूरा करने की अपनी कार्ययोजनाओं तथा कार्यनीति को साझा किया जबकि तीन राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल ने दिसंबर 2020 से पूर्व पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक संभवित समयसीमा का संकेत दिया।

समीक्षा बैठक में, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं मेघालय के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने धीमे इंटरनेट या सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों को भी रेखांकित किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियां उपयुक्त समाधान एवं देश भर में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’के सुगम कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग के समक्ष उठाई जाएंगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल डांवे ने भी शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ओएनओसी स्कीम के जल्द से जल्द कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ओएनओसी स्कीम के कारण ही कई प्रवासी मजदूर कोविड-19 महामारी के कठिन समय में अपने कोटा के खाद्यान्न ले सकने में सक्षम रहे हैं।

अपनी समापन टिप्पणियों में, श्री पासवान ने शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बायोमीट्रिकएवं ईपीओएस के सत्यापन में तेजी लाने को कहा जिससे कि लाभार्थी सुविधाजनक तरीके से देश भर में कहीं से भी सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के अपने हक के कोटे को प्राप्त कर सकें।

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एसजी/एएम/एसकेजे/डीसी