ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਲਹ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਆਈਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੀਸੀਆਈਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਲਸੀ (ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਲਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਸੀਆਈਈ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 13,349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਆਈਈ ਪਾਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 108 ਮਾਮਲੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

****

ਆਰਸੀਜੇ / ਐੱਮਐੱਸ