ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 63.12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਖੇਤਰ (ਨਾਨ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੈਕਟਰ-ਐੱਨਆਰਐੱਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਲੋਰੋਫਿਕ ਮੁੱਲ (ਜੀਸੀਵੀ) ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਸ (ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੈਕਟਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੈਕਟਰ) ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਜਾਂ  ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਪਾਸੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀਆਈਐੱਲ) ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲਿੰਕੇਜ/ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਇੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰ/ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ/ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

*****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ/ਆਰਐੱਮ