नवी दिल्ली, 9 जून 2020

कोळशाच्या खाणींपासून ग्राहकांपर्यंत कोळशाच्या वाहतुकीचे अंतर कमी व्हावे यासाठी कोळसा कंपन्यांमधील कोळसा संयोजन तर्कसंगत केले आहे. यामुळे वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल.

याआधी सुसूत्रीकरण पद्धती केवळ ऊर्जा क्षेत्रासाठीच राबविण्यात आली होती आणि परिणामी 63.12 मेट्रिक टन कोळशाच्या वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण झाले होते आणि अंदाजे 3,769 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली होती. मागील सुसूत्रीकरण पद्धतीच्या तुलनेत, सध्याच्या संयोजन सुसूत्रीकरणावरील कार्यपद्धतीमध्ये सर्व प्रकारच्या ग्राहकांचा तसेच ऊर्जा क्षेत्रासोबत अ-नियंत्रित क्षेत्राचा (एनआरएस) समावेश करण्यात आला आहे आणि आयातीत कोळशासह कोळसा अदली बदली करण्याला देखील परवानगी देण्यात आली आहे.   

या योजनेत एकूण उष्णतोत्पादक मूल्याच्या (जीसीव्ही)समतुल्यतेनुसार कोळशाच्या प्रमाणात हस्तांतरण करण्याची योजना आखली असून ती कोकिंग कोळसा व्यतिरिक्त इतर कोळशासाठी लागू आहे. केवळ समान क्षेत्रामध्येच व्यवस्था करण्यास परवानगी असेल उदा. एनआरएससह एनआरएस (अनियंत्रित क्षेत्र) आणि उर्जेसह ऊर्जा (नियामक क्षेत्र). या योजनेत भाग घेणे ऐच्छिक असेल आणि रेल्वे आणि/किंवा समुद्री मार्गाद्वारे कोळसा सुसूत्रीकरण/ अदलाबदल करणार्‍या पक्षांमधील व्यवस्था द्विपक्षीय असेल. कोळशाची अदलाबदल/संयोजनाच्या सुसूत्रीकरणासाठीच्या प्रक्रियेत कोल इंडिया मर्यादित ही नोडल संस्था असेल. एक समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण करेल आणि अंमलबजावणीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देईल. इच्छुक सहभागी/ग्राहक सुसूत्रीकरणासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर नोंदणी करून आवश्यक माहिती सादर करतील. प्रक्रियेत जमा झालेली बचत भारतीय रेल्वे/डिसकॉममध्ये (DISCOM) हस्तांतरित केली जाईल.

* * *

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com