ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ʼਤੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
Posted On:
09 JUN 2020 11:46AM by PIB Chandigarh
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਣ ਧਨ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 275 (1) ਅਨੁਦਾਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ʼਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡੀਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 4.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਧਾਰਾ 275 (I) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਵਣ ਉਪਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ;ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਤਾਕਿ ਵਣ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਣ ਉਪਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਐੱਮਐੱਫਪੀ– ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 30-90% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ73 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
******
ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਯੂਡੀ
(Release ID: 1630569)
Visitor Counter : 205