ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ 2022-23 ਤੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 89ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2019 -20 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 22127 ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।ਰਾਜ 2020-21 ਵਿੱਚ 23.57ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 5 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 8157 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ  ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੀਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 3139 ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 23.57ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 1,189.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ 546.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਆਊਟਪੁਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਲ ਕਨੇਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ 55.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾ ਜਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1189.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2709.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 3217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੂਦਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਕੋਸ਼, ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਅਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਮਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਦਾਇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰੋਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2020 -21 ਵਿੱਚ 30 ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦੀ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ/ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                                                                               *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ