ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ:

24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 3,965 ਰੇਲ ਰੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 111.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ–ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ–ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 234.51 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  13 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (NFSA) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (PMGKAY) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 11.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ:

(ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ)

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫਸੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (NFSA) ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 4.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 20.26 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,131 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.96 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 39,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫਸੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਣੇ/ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (NFSA) ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ – PDS) ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਣਿਆਂ/ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 28,306 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਣੇ/ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 15,413 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 631 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਣੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਣਿਆਂ ਦਾ 100% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ:

ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ)

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (PMGKAY) ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 91.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ 13.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 36.98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (92.45%), ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 34.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (87.33%) ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 6.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (17.47%) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 100% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦਾਲ਼ਾਂ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 100% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 2.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ – OMSS):

ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (OMSS) ਤਹਿਤ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ – FCI) ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (OMSS) ਰਾਹੀਂ 5.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 8.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਵੇਚੇ ਹਨ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ:

6 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 371.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020–21) ਅਤੇ 720.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2019–20) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ:

ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ)  ਦੀ 6 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 269.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 537.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਕੁੱਲ 807.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ)। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ, ਕੁੱਲ 13.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ (ਤੂਰ – 6.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮੂੰਗੀ – 1.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉੜਦ – 2.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਚਣੇ – 2.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮਸੂਰ – 0.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

ਕੁੱਲ 90% ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਈ–ਪੀਓਐੱਸ (e-PoS) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਲ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

90% ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਡ:

1 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ (ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ), ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ।

ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜ – ਉੱਤਰਾਖ਼ੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 13 ਰਾਜ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਹਨ–

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ:

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ