ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਟੀਸੀਏ), ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ -

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ 2006, 2010, 2014 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਬਾਘ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਬਾਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ ਭਾਵ 6% ਉੱਤੇ ਸੀ,  ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ  ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੌਤ ਦਰ 94 ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ www.tigernet.nic.in ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60% ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਨ   ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਰੌਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੌਜਿਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ   ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ,  ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

****

ਜੀਕੇ