नवी दिल्‍ली, 6 जून 2020

केंद्र सरकारने 04 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत मातृत्व वय, मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी, पोषण पातळीत सुधारणा आणि संबंधित बाबी तपासण्यासाठी कृती दलाची स्थापना  केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत 2020-21च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते  की, “1929च्या शारदा कायद्यात सुधारणा करून 1978 मध्ये महिलांचे विवाहाचे वय पंधरा वर्षांवरून अठरा वर्षे करण्यात आले. भारत जसजशी प्रगती करत गेला, तसतशा महिलाना  उच्च शिक्षण आणि करिअर करण्यासाठी संधी खुल्या झाल्या. आजदेखील मातामृत्यू दर कमी करण्याची तसेच पोषण पातळीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने मुलींच्या मातृत्वामध्ये प्रवेश करण्याच्या वयाच्या संपूर्ण मुद्द्याकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे. मी यासाठी कृती दल नेमण्याचा प्रस्ताव मांडते; जे आपल्या शिफारसी सहा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करेल.” (संदर्भ: आर्थिक वर्ष 2020-21च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील परिच्छेद 67)

कृती दलाची रचना खालीलप्रमाणे आहेः

1. जया जेटली (नवी दिल्ली) – अध्यक्ष
2. डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (आरोग्य), नीति आयोग  - सदस्य (कार्यकारी)
3. सचिव, आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालय  - सदस्य (कार्यकारी)
4. सचिव, महिला आणि  बाल विकास मंत्रालय  - सदस्य (कार्यकारी)
5. सचिव, उच्च शिक्षण  विभाग - सदस्य (कार्यकारी)
6. सचिव, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग  - सदस्य (कार्यकारी)
7. सचिव, कायदा  विभाग - सदस्य (कार्यकारी)
8. नजमा अख्तर (नवी दिल्ली) – सदस्य
9. वसुधा कामत  (महाराष्ट्र) – सदस्य
10. डॉ. दिप्ती शहा (गुजरात) – सदस्य

कृती दलाच्या संदर्भ अटी खालीलप्रमाणे आहेतः

1. विवाहाचे वय आणि मातृत्व यामधील परस्पर संबंध तपासण्यासाठी (अ) माता आणि नवजात / अर्भक / मुलाची गरोदरपणी, जन्माच्या वेळी आणि त्यानंतर आरोग्य, वैद्यकीय कल्याण आणि  पोषण स्थिती, (ब ) शिशु मृत्यु दर (आयएमआर) यासारख्या प्रमुख बाबी, माता मृत्यु दर (एमएमआर), एकूण प्रजनन दर (टीएफआर), जन्माचे लिंग गुणोत्तर (एसआरबी), बाल लिंग गुणोत्तर (सीएसआर) इ. आणि (क) या संदर्भात आरोग्य आणि पोषण संबंधित इतर कोणतेही मुद्दे.
2. महिलांमध्ये उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे.
3. कृती दलाच्या शिफारशींचे समर्थन करण्यासाठी योग्य कायदेशीर साधने आणि / किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचविणे.
4. कृती दलाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतीसह तपशीलवार रोल आउट आराखडा तयार करणे.
5. कृती दल अन्य तज्ञांना आपल्या बैठकींना बोलवू शकते.
6. नीती आयोगाकडून कृती दलाला सचिव स्तरावरील सहाय्य केले जाईल आणि 31 जुलै, 2020 पर्यंत अहवाल सादर करेल.

* * *

S.Pophale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com