नवी दिल्‍ली, 28 मे 2020

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदेची (एफएसडीसी) 22 वी बैठक झाली.

या बैठकीला अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास  वित्त सचिव/महसूल विभाग सचिव अजय भूषण पांडे,  आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव तरुण बजाज, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश सावनी, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास, मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) चे अध्यक्ष सुभाषचंद्र खुंटिया, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)चे अध्यक्ष सुप्रतिम बंड्योपाध्याय आणि भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाचे (आयबीबीआय) अध्यक्ष डॉ. एम. एस. साहो, आणि केंद्र सरकार आणि वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांचे वरिष्ठ अधिकारी.उपस्थित होते.

बैठकीत सध्याची जागतिक आणि देशांतर्गत स्थूल आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय स्थैर्य आणि असुरक्षित मुद्दे, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना भेडसावणाऱ्या संभाव्य प्रमुख समस्या तसेच नियामक व धोरणात्मक प्रतिसाद, एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयच्या तरलता/ पत संबंधी आणि इतर संबंधित समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त, बाजारातील अस्थिरता, देशांतर्गत संसाधन एकत्रीकरण आणि भांडवली प्रवाह या मुद्द्यांवरही  परिषदेने चर्चा केली.

परिषदेने नमूद केले की कोविड -19 महामारीच्या संकटामुळे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे कारण  या क्षणी संकटाचा अंतिम परिणाम आणि सावरण्याचा कालावधी अनिश्चित आहे. महामारीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने निर्णायक आर्थिक आणि वित्तीय धोरणात्मक उपायांमुळे अल्प कालावधीत गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद  स्थिर राहिला आहे, परंतु मध्यम आणि दीर्घ कालावधीत आर्थिक असुरक्षा उघडकीस आणू शकणाऱ्या  आर्थिक स्थितीवर सरकार आणि सर्व नियामकांकडून निरंतर  दक्षता बाळगण्याची गरज आहे.  आर्थिक बाजारात दीर्घकाळ बिघाडाची स्थिती टाळण्यावर सरकार आणि नियामकांचे प्रयत्न केंद्रित आहेत.

अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात मदत करण्यासाठी अलिकडच्या काही महिन्यांत सरकार आणि नियामकांनी घेतलेल्या पुढाकारांची परिषदेने दखल घेतली. आर्थिक नुकसान मर्यादित राखण्यासाठी  सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय आणि आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे आणि वित्तीय संस्थांच्या तरलता आणि भांडवली गरजा यापुढेही पूर्ण केल्या जातील.

एफएसडीसीने पूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर सदस्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावाही परिषदेने घेतला.

* * *

M.Jaitly/S.Kane/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com