ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2010 - 11 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 - 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ) ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ੋਖਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਕਰਜ਼ /ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ / ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ / ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://dea.gov.in/public-debt-management’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ