ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 45,299 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 40.32% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਮਈ ਤੱਕ 26,15,920 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 555 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ (391 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 164 ਨਿਜੀ ਲੈਬਸ) ਵਿੱਚ 1,03,532 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ – ICMR – ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ’ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ – NCDC) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ (WHO – ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ–ਕੋਵ–2 (SARS-CoV-2) ਛੂਤ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੇਰੋ–ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 7,013 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ 3,027 ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2.81 ਲੱਖ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, 31,250 ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ 11,387ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 65.0 ਲੱਖ ਪੀਪੀਈ (PPE) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਐੱਨ95 ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ , ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਐਪੀਡੀਮੀਓਲੌਜਿਸਸਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ – ICMR – ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ’ (ਐੱਨਟੀਐੱਫ਼ – NTF – ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਬਲ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਡੀਐੱਸਟੀ – DST) ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਾਇੰਟੀਫ਼ਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਜੇਐੱਨਸੀਏਐੱਸਆਰ – JNCASR) ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ (IISc) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਅਨੁਮਾਨ (ਭਵਿੱਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਲੋੜ–ਆਧਾਰਤ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ – DST) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ – DST) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਜਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂ (PSU), ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਆਈਆਰਏਸੀ – BIRAC) ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਵੈਕਸੀਨਜ਼, ਨਵੇਂ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਕੋਵਿਡ–19 ਰਿਸਰਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਕਾਲ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ–ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਵੈ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਘਟ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਰਾਹੀਂ ਪੀਪੀਪੀ (PPP) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ – ARHC) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ – ARHC) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ – ARHC) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਮਵੀ