ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਤਰ - ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ “ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ” ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਏਅਰ ਖੇਪ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਵਿਡ - 19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਸਾਰਣੀ: ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸੰਚਿਤ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮੁਕਤ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਏਪੀਐੱਫ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ; ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿਚਲੀ ਲੈਬ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੂਨਾਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀ - ਪੀਸੀਆਰ ਲੈਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2931 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ, 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 60063 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਟੈਸਟਿੰਗ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3800 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ - ਰਾਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ 5 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਥੂਲਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ - 19 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਲਾਲ ਫੌਜ’ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਓਂ ਬੁਰਾਸ (ਮਰਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਜ਼ੁਰਗ) ਅਤੇ ਗਾਓਂ ਬੁਰੀਸ (ਔਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਜ਼ੁਰਗ) - ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਜੀਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਬਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕੋਟ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1842 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮਿਜ਼ੋ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਐੱਨਜੀਓ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਵੈ - ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ - ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਸੀਏ), ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਡੀ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਉਡਾਨ’ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ - 19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ), ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੀ2ਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ‘ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਉਡਾਨ’ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 7,529 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 2.03 ਟਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ‘ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਉਡਾਨ’ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਐੱਮਓਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਲਵੇ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਆਰ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਰਸਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਨਿਊ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਅਜ਼ਾਰਾ, ਚਾਂਗਸਰੀ, ਅਗਰਤਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਤਿਨਸੁਕਿਆ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਜ਼ੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ / ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ, ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਲਈ 235.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7923.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 935.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ 3090.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਣੀਪੁਰ - 822.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੇਘਾਲਿਆ - 467.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ - 493.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ - 937.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ - 278.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ - 899.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਵਾਰਣ ਫ਼ੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਮਐੱਫ਼) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

<> <> <> <> <>

ਵੀਜੀ / ਐੱਸਐੱਨਸੀ