ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ ਐਂਡ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਈ 2020, ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ ਨੂੰ 12 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੱਸਓ 1513 (ਈ) ਤਹਿਤ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟੈਬ-ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 12 % ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 12 %) ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 12 %), ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ 24 % ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਦਰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 12 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4.3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ ਨੂੰ 12  % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ 2 % ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਕਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 1200 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ (ਸੀਟੀਸੀ) ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ/ਈਸੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਟਣਗੇ।

ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ,1952 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ (10 %) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ (ਆਪਸ਼ਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 % (ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

*****

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਪੀ/ਆਈਏ