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केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और जम्मू-कश्मीर के दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर से कोविड-19 पर जानकारी ली

Posted On: 15 MAY 2020 7:38PM by PIB Delhi

केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर से कोविड-19 पर जानकारी और फीडबैक लिया।

एक घंटे के लंबे वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेजिडेंट कमिश्नरों ने अपनी जानकारी प्रस्तुत की। इनमें अरुणाचल प्रदेश के जितेंद्र नारायण, असम के केसी समारिया, मणिपुर के पीके सिंह, मिजोरम के अजय चौधरी, नगालैंड के ज्योति कलैश, सिक्किम के अश्वनी कुमार चंद, त्रिपुरा के चेतन्यमूर्ति, जम्मू-कश्मीर से नीरज कुमार शामिल थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के अपने-अपने मूल स्थानों पर पहुंचने के लिए पिछले दो से तीन दिनों में किए गए विभिन्न प्रबंधों के बारे में विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की प्रक्रिया जारी है। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने रेजिडेंट कमिश्नरों की भूमिका की सराहना की है, जिनमें से कई नोडल अधिकारी नामित किए गए थे।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, उनका कार्यालय सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में था। रेजिडेंट कमिश्नरों और उनके कार्यालय को संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुद्दों पर नजर रखने को कहा गया। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी पाया कि जबकि पूर्वोत्तर ने कोरोना प्रसार के खिलाफ प्रभावी प्रबंधन के लिए चौतरफा सराहना मिल रही थी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने देश के कई अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था।

एक के बाद एक, रेजिडेंट कमिश्नरों ने मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि उनके संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में आवश्यक आपूर्ति या चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं है और उनके प्रत्येक मुद्दे का निरंतर पालन करने के लिए मंत्री कार्यालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे कैसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही को कारगर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीड़ से बचा जा सके और साथ ही, प्राप्त अनुरोधों का भी विधिवत जवाब दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में रेजिडेंट कमिश्नरों ने सभी वर्गों के लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया था।

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एएम/वीएस



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