नवी दिल्ली, 15  मे 2020

देशांतर्गत संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनाला चालना मिळावी म्हणून या क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक चाचणी विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 400 कोटी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधा योजनेला (डीटीआयएस) मंजुरी दिली आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी चालविली जाईल आणि खाजगी उद्योगांच्या भागीदारीतून सहा ते आठ नवीन चांचणी सुविधा सुरू करण्याची योजना आखली जाईल. याद्वारे स्वदेशी संरक्षण उत्पादनास मदत मिळून परिणामी लष्करी उपकरणांची आयात कमी होईल आणि देश स्वावलंबी बनण्यात मदत होईल.

या योजनेंतर्गत प्रकल्पांना ‘अनुदान-मदत’ या स्वरूपात 75 टक्के पर्यंत शासकीय निधी पुरविला जाईल. प्रकल्प खर्चाच्या उर्वरित 25 टक्के खर्च विशेष प्रयोजन व्यवस्थेद्वारे (एसपीव्ही) करावा लागेल, ज्यात भारतीय खाजगी संस्था आणि राज्य सरकारे सहभागी असतील. या योजनेतील एसपीव्हीतील सहभागी कंपन्या अधिनियम 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत असतील आणि वापरकर्त्यांकडून शुल्काची रक्कम आकारून स्वयंचलित पद्धतीने या योजनेंतर्गत सर्व व्यवहार व देखरेख संभाळला जाईल. चांचणी केलेली उपकरणे / प्रणाली योग्य मानकानुसार प्रमाणित केली जातील.

दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडोर (डीआयसी) मध्ये बहुतेक चांचण्या सुविधा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे, परंतु ही योजना केवळ डीआयसीमध्ये चांचणी सुविधा स्थापित करण्यापुरती मर्यादित नाही.

संरक्षण चांचणी पायाभूत सुविधा योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे संरक्षण मंत्रालय / संरक्षण उत्पादन विभाग आणि गुणवत्ता आश्वासन महासंचालनालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेली आहेत. ती पुढील लिंकवर पाहू शकता.

https://ddpmod.gov.in/sites/default/files/pdfupload/DTIS%20Guidelines.pdf

G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com