ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਲ (ਸਥਾਨਕ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮਈਜਈਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਸੈੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਲ (ਸਥਾਨਕ) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੋਕਲ (ਸਥਾਨਕ) ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ 95 ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ /ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਂਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਚੋਂ 60 ਅੰਕ  ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਕਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਪੀ/ਆਈਏ